विद्यार्थीसँग लिने करको बोझ हटाऊ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि संस्थागत विद्यालयबाट समता शुल्कबापत ३ प्रतिशत कर लिने घोषणा गरिएको छ । १६ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षाकर लिने घोषणा गरेको थियो । झन्डै त्यसको निरन्तरता दिँदै अहिले पनि आगामी साउनदेखि अभिभावकको टाउकोमा ३ प्रतिशत करको बोझ बोकाउने तयारी गरिएको छ ।

सरकारलाई संस्थागत विद्यालयमा हुनेखानेका छोराछोरी मात्र पढ्छन् भन्ने भान भएको छ । सयौँ विद्यार्थी निःशुल्क छात्रवृत्ति पाएर पढिरहेका छन् भन्ने सरकारले थाहा नभएको जस्तो गरेको छ । गाँस काटेर छोराछोरीको चाहना पूरा गर्न निजी विद्यालयमा पढाएको सरकारलाई जानकारी छैन । अर्थात् छात्रवृत्ति पाएका, गरिब, जेहेनदार विद्यार्थीले सबै शुल्कको कसरी ३ प्रतिशत कर तिर्न सक्छन् ? यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । हचुवाको भरमा करको भार बोकाउनु हुँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षाकरबापत करिब १० अर्ब रुपियाँ संकलन गर्ने अनुमान छ । सरकारले गरेको निर्णयको सरोकारवाला निकाय अभिभावक महासंघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानलगायतका शिक्षण संस्थाले विरोध गरिरहेका छन् । बजेट वक्तव्यमा विद्यार्थी संख्याको करबापतको समता शुल्क रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले निजी विद्यालय सञ्चालक आतंकित भएका छन् । उनीहरुले सरकारको यो निर्णयको सशक्त विरोध गर्ने जनाइसकेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार देशभरका कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित ८ हजार ९४१ संस्थागत विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारले कायम गरेको कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकको धारणा छ ।

सरकारले यस प्रकारको करको भार थोपर्दा निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने अभिभावकलाई मार पर्नेछ । आर्थिक विधेयकको दफा १ को अनुसूची–७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायले ३ प्रतिशत कर सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयलाई लागू हुँदैन ।

ऐनको दफा ३ बमोजिम शिक्षण संस्थाले शुल्क लिँदा बीजक (बिल) जारी गरी यो कर असुलउपर गर्नुपर्नेछ । अब साउन १ गतेदेखि विद्यार्थीले तिर्ने हरेक बिलमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । त्यसको छुट्टै बीजक उपलब्ध गराउनेछ । यदि कुनै शिक्षण संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।

त्यसै गरी, विवरण दाखिला नगरेमा प्रतिविवरण एक हजार रुपियाँका दरले विद्यालयबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अतिरिक्त कर उठाएर सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई आर्थिक अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । अभिभावकलाई मार पर्ने गरी शिक्षण संस्थामा लगाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता लिएर अन्य विकल्प खोजी गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।