आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, हरित औद्योगिकीकरण तथा सिँचाइ पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने रणनीति ल्याएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमात्र नभई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यात वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनको आधारका रूपमा हेर्ने प्रयास बजेटले गरेको छ ।

बजेटले ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष प्रसारण पूर्वाधारमा गरिएको लगानी हो ।

हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं, हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने, अन्तरदेशीय प्रसारणतर्फ बुटवल–गोरखपुर तथा इनरुवा–पूर्णिया लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाइने भएको छ । सरकारले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमेहब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ । कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, दक्षिण एसियाली ऊर्जा बजारसँग जोडिने नीति लिएको छ । यो ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ सोच हो । नेपालले अब केवल बिजुली उत्पादन गर्ने होइन, बिजुली निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

बजेटमार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । निजी प्रवद्र्धकले जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रणालीलाई पुनः ‘टेक अर पे’ मोडेलमा फर्काउने निर्णय हो । यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र रोकिएका जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेकै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हो । ‘टेक अर पे’ को व्यवस्थाले उत्पादित विद्युत् बिक्रीको ग्यारेन्टी दिने भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।

साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्जमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रूख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा थप गरी कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । राहुघाट आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना छ ।

सरकारले १,०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन तथा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरु गरिनेछ ।

यसै गरी १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाइने भएको छ भने ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । लगानी बोर्डमार्फत अघि बढिरहेका अरुण तेस्रो, तल्लो अरुणलगायत करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

बजेटले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण÷व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो विषय नेपालमा विगत दुई दशकदेखि उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरण, नियामक संरचना तथा राजनीतिक प्रतिरोधजस्ता चुनौती अझै कायम छन् ।

ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेषगरी ४०० केभी प्रसारण लाइन विस्तार, भारतसँगका अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना तथा कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसले विद्युत् निर्यातको आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।हरित ऊर्जालाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्ने प्रयासस्वरूप सरकारले हेटौँडामा हरित हाइड्रोजन प्लान्ट र काठमाडौंमा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र जलाशययुक्त आयोजनामा प्रारम्भिक चरणमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था लगानी आकर्षित गर्ने उपायका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया छोट्याउने, वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने तथा अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने घोषणाले आयोजना निर्माणमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना ल्याइएको छ । स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । साथै अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दर (५ प्रतिशत) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यसले न्यून आय भएका नागरिकलाई छुने छैन ।सिँचाइतर्फ थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गर्ने, सुनकोशी–मरिन, सिक्टा, बबई तथा रानी–जमरा–कुलरियाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

– प्रसारण लाइन र सबस्टेसन विशेष प्राथमिकतामा
– टेक अर पे पीपीए पुनः लागू
– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना
– निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार खुला
– जलाशययुक्त आयोजनामा विशेष प्रोत्साहन
– आगामी वर्ष १,०४० मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट
– हरित ऊर्जा र नयाँ प्रविधिमा लगानी
– २.५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन प्लान्ट
– १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गरिने
– ऊर्जा–वन–वातावरणसम्बन्धी कानुनी असंगति हटाइने