सरकारको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षामा ३ प्रतिशत समता कर

-निजी विद्यालयको बैठक जारी, भोलिसम्म घारणा सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं ।

सरकारले शिक्षा सेवामा लगाएको ३ प्रतिशत कर निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालय र अभिभावकले नमान्ने भएका छन् । सरकारले यो करको विषयमा निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । १६ वर्षअघि पनि सरकारले सुरुमा ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा कर लगाएको थियो । उक्त करको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । सरकारले फेरि अभिभावकलाई भार पर्नेगरी समता शुल्क कर लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा शिक्षा समता शुल्कको नाममा कर लागू गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । यो कर घोषणा गरेलगत्तै अभिभावक र निजी विद्यालयका संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले आपत्ति जनाएका छन् भने अभिभावक महासंघले शिक्षामा लगाएको कर कुनै हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । निजी शिक्षालयको साझा संस्था अपिनसहितको निकायले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्ने जनाएको छ । यो विषयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेट गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले ३ प्रतिशत समता शिक्षाकर घोषणा गरेलगत्तै सबै निजी शिक्षालयको बैठक जारी छ । सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति आफूहरूको समर्थन नभएको र यसबारे भोलि सोमवारसम्ममा निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भन्नुभयो – ‘अपिनसहित सबै निजी शिक्षालयको साझा धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं । शिक्षामा कुनै पनि हालतमा कर लगाउन दिँदैनौँ ।’

सरकारले यसप्रकारको करको भार थोपर्दा निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई मार पर्नेछ । अभिभावक महासंघका पूर्व अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले १६ वर्ष अघिजस्तै असफल भइसकेको नियम फेरि लगाउनु गलत नियत भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो–‘यो निर्णय गलत छ, तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ उहाँले विधानतः जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य दिनु सरकारको दायित्व भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘सकीनसकी मासिक शुल्क तिरिरहेका अभिभावकलाई फेरि ३ प्रतिशत कर लिनु गलत हो । यो विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको दफा १ को अनुसूची–७ मा ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ’ भनिएको छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायले ३ प्रतिशत कर सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयलाई लागू हुँदैन ।

ऐनको दफा ३ बमोजिम शिक्षण संस्थाले शुल्क लिँदा बीजक (बिल) जारी गरी यो कर असुलउपर गर्नुपर्नेछ । अब साउन १ गतेदेखि विद्यार्थीले तिर्ने हरेक बिलमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । विद्यालयले त्यसको छुट्टै बिजक उपलब्ध गराउनेछ । अभिभावकसँग असुल गरेको उक्त रकम सिधै सरकारी खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ, आफ्नो खातामा राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध हुनेछ ।

अभिभावकबाट उठाइएको शिक्षा समता शुल्क विद्यालयले प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको पच्चिस दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरणसहित दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यदि, कुनै शिक्षण संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसै गरी, विवरण दाखिला नगरेमा प्रतिविवरण एक हजार रुपियाँका दरले विद्यालयबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

कुनै शिक्षण संस्थाले कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी कर छली गरेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवानासमेत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार साउनको अन्तिम साताभित्र सबै विद्यालयले ३ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । अभिभावकसँग उठाएको ३ प्रतिशत रकम जस्ताको तस्तै बुझाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सरकारले समता शुल्क घोषणा गरेपछि निजी विद्यालय आत्तिएका छन् । विद्यार्थी संख्या यकिन जानकारी हुने र आफूले तिरेको रकमबारे अन्य अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने भएकोले उनीहरू आत्तिएका हुन् । सरकारले गरिब विपन्नको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नेगरी ल्याएको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ भने निजी शिक्षालयले कसरी विरोध गर्ने भन्ने विषयमा बैठक जारी राखेको छ ।

शिक्षाको बजेट २ खर्ब १८ अर्ब

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १० दशमलव २७ प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले शिक्षाका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपियाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुदृढीकरणका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । उक्त प्रतिवद्धताप्रति राज्य उदासीन हुँदै आउने क्रम यस वर्ष पनि निरन्तर रह्यो ।

चालू आर्थिक वर्षमा १० दशमलव ७५ प्रतिशत शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरेबाट शिक्षामा राज्यको प्राथमिकता घट्दो क्रममा रहेको पुष्टि भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा तलब भत्तामै जान्छ ।

सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३÷०८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि रु ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ ।