दाताबाट आएको करोडौं रकम गोलमाल भएकै हो ?

काठमाडौं ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएड तथा विभिन्न परियोजनाबाट प्राप्त भएको भनिएको करोडांै रुपियाँ गोलमाल भएको हुन सक्ने आशंका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको छ ।

महालेखाको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक कार्यालयको सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै तत्कालीन अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दातृ निकायबाट आएको करोडांै रुपियाँको लेखापरीक्षण नगरेको भन्दै मन्त्रालयको खर्च प्रणालीबारे प्रश्न उठाएको छ । यसबाट मन्त्रालयमा दातृ निकायबाट आएको करोडौं रुपियाँ गोलमाल भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
महालेखाका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो वर्ष युरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएडलगायत विभिन्न विकास साझेदारबाट अमेरिकी डलर ५३ लाख ६० हजार अर्थात् ७८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको प्राविधिक तथा अन्य सहायता प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा प्राप्त सहायताको वित्तीय विवरण तयार गरी लेखा परीक्षणका लागि पेस नगरेकाले गोलमालको आशंका जन्मिएको हो ।
यसै गरी महालेखाले अर्को विवरणमा ११ करोडभन्दा बढी रकम को हिसाब किताब नदेखिएको जनाएको छ ।

सो रकम गोलमाल भएको हो वा के हो ? त्यस बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै सचेत गराएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा आएको वैदेशिक सहायता रकमको पारदर्शीता कायम हुन सकेको छैन । महालेखालाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आव २०८१÷८२ मा यूएसएडबाट ६ करोड ५० लाख रुपियाँ, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमबाट ५ करोड र साना विकास परियोजनामा ४० करोड सोझै भुक्तानी अनुदान प्राप्त हुने गरी बजेट तर्जुमा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले महालेखामा उपलब्ध गराएको विवरण र दातृ निकायबाट आएको रकममा तालमेल नमिलेको भन्दै मन्त्रालयको कार्यशैली र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । महालेखाका अनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दाताको संयुक्त कोषबाट ४६ करोड १ लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा ३५ करोड १९ लाख ४८ हजारमात्रै प्राप्त भएको छ । यसमा ११ करोड आउन नसकेको हो वा आएर पनि हिसाब नराखिएको हो भन्ने बारेमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

यसै गरी यस अवधिमा यूरोपियन युनियनबाट ५ करोड २६ लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा १ करोड ८७ लाख र बेलायत एफसीडीओ बाट १ अर्ब २५ करोड सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना हुने अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा ८९ करोड ९६ लाख प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको भन्दै महालेखाले थप प्रश्न गरेको छ । महालेखाले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अनुदान रकम प्राप्त गरी तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत महालेखाले मन्त्रालयलाई सजग पारेको छ ।