देशभर ३ हजार अवैध कन्सल्टेन्सी

– दर्ता भएका सबैलाई ढुक्क भएर सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)माथि कारबाही गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । जेठ १ गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालनमा रहेका ९५ कन्सल्टेन्सीहरूमा छापा मार्दा ती कन्सल्टेन्सीहरू अवैध भएको फेला पारेको थियो ।

तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब ३ हजार अवैध कन्सल्टेन्सी छन् । तीमध्ये उपत्यकामा मात्र करिब १ हजार ५ सय रहेका छन् । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । सोही पत्रका आधारमा देशैभरका सीडीयो कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरी कार्यालयले छापा मार्ने तयारी गरेको छ । देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा भाषासिकाइ, ट्युसन, ल्याङग्वेज सेन्टरको नाममा अवैध रूपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ ।

एक साताअघि उपत्यका अपराध महाशाखाको टोलीले विभिन्न स्थानमा छापामारी अवैध कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठादिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गरेको उजुरी, गुनासो र निवेदनका आधारमा प्रहरीले ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएकोमा ५९ जनालाई थप अनुसन्धान गर्न भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाएको थियो । ती मध्ये २५ जनाविरुद्ध मात्रै म्याद थप भएको थियो । २३ जनाविरुद्ध शिक्षा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा म्याद थप भएको छ भने दुई जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा म्याद थप भएको छ । ३४ जनाले भने आफ्नो कन्सल्टेन्सी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताएपछि छुटेका हुन् ।

उपत्यका अपराध कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोषकुमार खड्काका अनुसार मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा नगरी, दर्ता, नवीकरण नगरी, बिनाइजाजत शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा, भाषा शिक्षणजस्ता सेवा प्रदान गर्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो । उहाले भन्नुभयो–‘हामीले नियमित कारबाही जारी राखेका छौं, कानुनविपरीत सञ्चालन हुने सबैलाई कारबाही गर्नेछौं ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा आएको उजुरीको आधारमा कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले परामर्श दिने संस्थालाई मापदण्ड र कानुन मिचेर काम नगर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्र र प्रमाणित कागजातका आधारमा करिब २ महिनादेखि अध्ययन गरेपछि कारबाही थालेका हौं, यो निरन्तर रहनेछ । परामर्शदाता संस्थासँग निरन्तर सहयोग जारी रहनेछ । कसैलाई दुःख दिने हाम्रो नियत होइन कानुन पालना गराउन खोजेका मात्र हौं ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्तमणि कोइरालाले नेपाल शैक्षिक पराशर्म व्यवसायी महासंघको सहयोगमा अवैध कन्टेन्सीमाथि छानबिन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘महासंघको सहकार्यबाट केही अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गर्न सफल भयौं । अब देशैभर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ महासंघले गृह, शिक्षा नेपाल प्रहरी प्रमुखसहितको कार्यक्रममा अवैध कन्सल्टेन्सी खोजी जारी राखेको छ । शाखा प्रमुख कोइरालाले ९ वर्षपछि ७६० कन्सल्टेन्सीको नवीकरण भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘तत्काल नयाँ दर्ताहुने अवस्था छैन, अवैधमाथि कारबाही गर्नेछांै । अवैध कन्सल्टेन्सीमाथिको कारबाही कानुनबमोजिम भएको हो ।’

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गरिरहँदा कानुनबमोजिम सञ्चालन भइरहेकामाथि पनि नकरात्मक आक्षेप लागेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीमाथि ठग भन्ने आरोप लागिएको छ, आतंक मच्चिएको छ ।’ महासंघले अवैधबाहेक सबैलाई ढुक्कसँग सचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता आंैल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पराशर्म दिने गरेका छौं, हाम्रै कारण सयांै विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल भएको छ । तैपनि आतंकबाट जोगिन सकेका छैनौं । ’

महासंघका अध्यक्ष बरालले त्यसो भनिरहँदा शिक्षा, गृह मन्त्रालय र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खड्काले मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका संस्थामाथि कुनै कारबाही नगरेको र ढुक्कसँग सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो कुनै बाधा नपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । महासंघका अध्यक्ष बरालका अनुसार उपत्यकामा करिब १ हजार ५ सयसहित देशभर करिब ३ हजार अवैध कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश ऐरीले सरकारको सय बँुदे मार्गचित्र र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको भएअनुसार सबै निकायलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको र त्यसको परिणामस्वरूप अवैध कन्सल्टेन्सीहरूमाथि कारबाही थालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संघसंस्था खोल्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ, तर दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन । सरकारले आतंक गर्न खोजेको होइन, सहकार्य गरी व्यवसायलाई व्यवस्थित तगर्न खोजेका हौं ।’

अविभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले अभिभावकलाई परामर्शको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्नुभयो । अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ, यो अभियान देशैभर चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले नियमित अनुगमन गर्दा आतंकित भयो भन्नुभन्दा पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको हो भनेर सोच्नुपर्छ ।’