‘सडक दुर्घटना अघोषित महामारी’ : राष्ट्रिय ट्रमा नीति ल्याउन तोसिमा कार्कीको माग

काठमाडौँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सडक दुर्घटनालाई ‘अघोषित महामारी’को संज्ञा दिँदै सरकारले तत्काल राष्ट्रिय ट्रमा नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा दैनिक औसत ८ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको बताइन्। उनका अनुसार वर्षेनी करिब ३ हजार नेपालीको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको छ।

उनले संसदमा के भनिन् ?

सम्माननीय सभामुख महोदय, दैनिक औसत ८ जना नेपाली बिहान घरबाट निस्कन्छन्,तर बेलुका घर फर्किँदैनन्।कसैको बाबु फर्किँदैन,कसैको छोरा फर्किँदैन,कसैको छोरी फर्किदैन, कसैकी आमाको काख रित्तिन्छ।तथ्याङ्कले भन्छ—दैनिक ८ जनाको दरले सडक दुर्घटनामा परी वर्षेनी औसत ३,००० नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्।हो, अत्यन्तसंवेदनशील, तर प्राथमिकता नपाएको विषय—नेपालको सडक दुर्घटना र राष्ट्रिय ट्रमा नीतिकोअभाव।

सभामुख महोदय, कोभिड महामारीमा १२ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउँदा सिंगो देश रोयो। तर पछिल्लो १० वर्षमा सडक दुर्घटनाले २४ हजार ९५ नेपालीको मृत्यु भईसकको छ, कोभिडको भन्दा दोब्बर ! यो तथ्यांक प्रहरीमुख्यालयकै हो। अझ वास्तविक संख्या योभन्दा धेरै बढी छ — किनकि सुदूर जिल्लाका दुर्घटनाहरू प्रायः अभिलेखमै पर्दैनन्।

यी मर्नेहरू को हुन् तथ्याङ्कले भन्छ — ७०% युवा छन्, १५ देखि ४९ वर्षका। यी नेपालका कमाउने हात हुन्, देश बोक्ने मेरुदण्ड हुन्। एउटा घरको कमाउने मुख्य व्यक्ति गुम्दा पूरा परिवार गरिबीको चक्रमा फस्छ।यिनीहरू मर्दा परिवार मात्रै उजाड हुँदैन — राष्ट्रको उत्पादन क्षमता उजाड हुन्छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन्—सडक दुर्घटनाका कारण नेपालको न्म्ए मा वार्षिक ३ प्रतिशत सम्म क्षति भइरहेको छ। हामी एकातिर “समृद्ध नेपाल” को नारा लगाइरहेकाछौँ,
अर्कोतिर उत्पादन गर्ने हात, कर तिर्ने पुस्ता र देश धान्ने युवालाईसडकमा मरेको हेरेर बसिरहेका छौँ।सभामुख महोदय, यो केवल स्वास्थ्यको मुद्दा होइन,यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुद्दा हो।यो राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो।

अब प्रश्न उठ्छ—के सरकारसँग यो नरसंहार रोक्ने कानुन छैन ?
विडम्बना हेर्नुहोस्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकोदराजमा ८ वर्षदेखि ‘सडक सुरक्षा विधेयकु को मस्यौदा धुलो चाटेर बसेको छ। यो बीचमा मन्त्री फेरिए, सरकार फेरियो, तर नेपालीको ज्यान जोगाउने कानुन फेरिएन। ३३ वर्ष पुरानो (२०४९ सालको) यातायात ऐनले आजको गतिको भारधान्न खोज्नु भनेको साइकलको ब्रेकले प्लेन रोक्न खोज्नुु जस्तै हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ट्रमा सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’जारी गरेको छ वर्ष भईसक्दा कार्यान्वयनको ‘क’ पनि नभईं त्योनिर्देशिका खरानी को ‘ख’ भयो ।
सभामुख महोदय, संसारका अधिकांश मध्यम-आय भएका देशहरूले राष्ट्रिय ट्रमा प्रणाली निर्माण गरिसकेका छन् — प्रि-हस्पिटलकेयरदेखि पुनर्स्थापनासम्म। 

हाम्रो नेपालमा के छरु यहाँ त दुर्घटना हुन्छ। मानिस मर्छन्। हामीशोक गर्छौँ। भोलि फेरी त्यही दोहोरिन्छ’।सभामुख महोदय, सडक दुर्घटना रोक्न ट्राफिकव्यवस्थापन, सडक सुधार, र जनचेतना त आवश्यक छन् नै। तर दुर्घटना भइसकेपछि जीवन बचाउने प्रणाली अझै कमजोर छ ।त्यसैले स्वास्थ्य मंत्रालयले तत्काल एकीकृत राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरोस् भनि माग गर्दछु।
यस नीतिले प्रि-हस्पिटल केयर देखी पुनर्स्थापना सम्म बोलोस्। ‘गोल्डेन आवर’को महत्त्वलाई समेटोस्।

सभामुख महोदय,
दुर्घटनापछिको पहिलो १ घण्टालाई Golden Hour भनिन्छ। जुन बिरामीको ज्यान बचाउने सबैभन्दा निर्णायक समय हो। यही अवधिमा सही उपचारसुरु गर्न सकिएन भने बच्न सक्ने बिरामीको पनि ज्यान जान सक्छ। तर दुःखको कुरा, हाम्रा एम्बुलेन्स अझै ‘बिरामी बोक्ने ट्याक्सी’ जस्तै छन्। न प्रयाप्त उपकरण, न तालिमप्राप्त प्यारामेडिक्स।

दुर्घटनाको एक घण्टाभित्र प्रशिक्षित प्यारामेडिकस सहितको एम्बुलेन्स घटनास्थलमा पुग्ने र घाईतेको उपचार एम्बुलेन्स भित्रै सुरु गर्न सके मृत्युदर ५० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अस्ट्रेलिया र थाइल्याण्ड जस्ता देशले प्रमाणित गरिसके।
हाम्रो राष्ट्रिय ट्रमा नीतिले चरणबद्ध रूपमा सातै प्रादेशमा Trauma Centers स्थापना गरोस, जहाँ २४ सै घण्टा आपतकालीन शल्य चिकित्सा, ICU र प्रशिक्षित ट्रमा टिम उपलब्ध होस्।

दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रहरुको Scientific Mapping गरेर राजमार्गका अस्पतालमा ‘ट्रमा युनिट’ सञ्चालन गरियोस्। हरेक ५ देखि १० किलोमिटरको दुरीमा आधुनिक उपकरण र जनशक्तिसहितको ‘ट्रमारेस्पोन्स सेन्टर’ स्थापना गरियोस्। प्राथमिक उपचार गर्ने प्रहरी, चालक र स्थानीयलाई (First Responder) तालिम दिईयोस्।
पैसाको अभावमा उपचार नरोकिने सुनिश्चितताको लागी सडक कर वा अन्य स्रोतबाट ‘ट्रमा फण्ड’ स्थापना गरीयोस् । ज्यान जोगाउनुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी,बिल तिर्ने, पैसा भराउने आदि प्रकृया विना सिधा उपचार सुरु हुने प्रणाली विकास गरियोस्। विपन्न घाईतेहरुका लागी Emergency Trauma Care निशुल्क हुने व्यवस्था गरीयोस्।

दुर्घटनापछि अपाङ्गता भएर घरको कुनामा थन्किएका हजारौँनेपालीलाई हाम्रो राष्ट्रिय ट्रमा नीतिले एकीकृत पुनःस्थापनाप्रणाली मार्फ़त फेरि समाज र श्रम बजारमा फर्काउन सकोस् , जुनहालको हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा लगभग शून्य जस्तै छ।
सडक दुर्घटनालाई ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरी हरेक दुर्घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न र दिर्घकालीन नीति बनाउन अनिवार्य ‘नेशनल ट्रमा रजिस्ट्री’ खडा गरियोस्

सभामुख महोदय,
राज्यले कर उठाउन सक्छ,
सडक बनाउन सक्छ,
तर आफ्ना नागरिकलाई सडकमा मर्नबाट जोगाउन सक्दैन भने—
त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन।
त्यो राज्यको नैतिक र नीतिगत पराजय हो।

अघिल्ला सरकारहरुले के गरे, कहाँ चुके त्यो थाहा छैन तर नेपाली जनताले यो सरकारबाट ठूलो आशा गरेका छन्। अब फाईल अड्कीयो, निर्देशिका थन्कीयो भनेर हामीलाई पन्छिने छुट छैन। हामीले नेपाली नागरीकलाई भन्न सक्नुपर्छ “तपाईहरुले कोभिडको खोप त लगाउनुभयो तर दीनहुँ जस्तो सडकमा भईरहेको यो अघोषित महामारी नियन्त्रण गर्ने “नितीगत खोप” हामी दिन्छौँ।

यो सरकारले दिन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत म अनुरोध गर्दछु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यदि हामीले आजै राष्ट्रिय ट्रमा नीति निर्माणको पहल गर्यौं भने भोलिका हजारौं जीवन बचाउन सक्छौँ।
धन्यवाद।