उदयपुर ।
उदयपुरका सरकारी कार्यालयमा वर्षौँदेखि काम नलाग्ने भएर थन्किएका सवारी साधनहरुको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
कैयौँ वर्षदेखि बेवारिसे झैँ लाग्ने ती सवारी साधनहरु तत्कालीन समयमै मर्मत सम्भार गरेको भए न्युन खर्च मै मर्मत सम्भार हुन्थ्यो । तर खर्चकै अभावले थन्किएर बसेका कारण अहिले खिया लागेर पार्ट पुर्जाहरु जिर्ण भएको अवस्थामा रहेको पाइएको छ । अहिले कवाडा मालमा परिणत भएका ती सवारी साधनहरुमा मोटर साइकल, जीप, पिकअप गाडी, पजेरो लगायतका रहेका छन् ।
अहिले कवाडामा परिणत भएका सबै खाले सवारी साधनहरुको हालको बजार मूल्य करिब ४ करोडको हाराहारीमा पुग्ने भए पनि ती सवारी साधनहरुको ह्रास कट्टी गरेर मूल्याङ्कन गर्दा एक करोड बढी हुन जाने देखिन्छ । तर ती सवारी साधनहरुको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन केही कानुनी बाधा अड्चनहरु रहेको बताइएको छ ।
कवाडामा परिणत भएका सवारी साधनहरु तत्कालिन जिल्ला पंचायत उदयपुरले खरिद गरेकादेखि लिएर पछि प्राप्त भएका समेत रहेका छन् । हालको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अगाडि थोत्रिएर बसेका सवारी साधनहरुमा २ थान जीप तथा एक दर्जन बढी मोटरसाइकल रहेका छन ।
यसैगरी जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजनको पनि दुई थान जीप काम नलाग्ने अवस्थामा थन्किएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पनि जीप तथा मोटर साइकल पिकअप काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुका सवारी साधनहरु पनि थन्किएर बसेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी दिपक पोखरेलका अनुसार वर्षौँदेखि थन्किएर रहेका सवारी साधनहरुको मूल्याङ्कन नभएको र लिलामी प्रक्रियाका बारेमा केही समस्याहरु रेहेकोले व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ ।
जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयमा त तत्कालिन क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयबाट प्राप्त भएको एक थान पिकअप गाडीको कागजात नै छैन । सो गाडी निर्देशनालयले जिल्लालाई संघीयता कार्यान्वयनपछि तत्कालिन डिभिजन प्रमुख मनोहर रिजालका समयमा दिएको भए पनि कागजी रुपमा ब्लुबुक लगायतका कागजात हस्तान्तरण नभएकोले समस्या भएको जनाएको छ ।
सिंचाईमा अर्को एक गाडी पनि वर्षौँदेखि काम नलाग्ने भएर राखिएको छ । वर्षाका कारण गाडीको इन्जिन कतिपय खियाले काम नलाग्ने भएको छ भने कतिपय पार्टपुर्जाहरु निकालिएको छ ।
ती सवारी साधनहरु लिलाम बिक्रीकालागि केही समस्याहरु रहेको र माथिल्लो निकायबाट लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन वा त्यसको उचित व्यवस्थापनकालागि कुनै पत्राचार वा आदेश नभएको जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन उदयपुरले जनाएको छ ।
उदयपुरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुराना सवारी साधनहरु मोटर साइकल, जीप लगायतका काम नलाग्ने अवसथामा रहेकेो छ । ती सवारी साधनहरु मर्मत सम्भार गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा भए पनि सवारी साधन मर्मत सम्भार शिर्षकमा बजेट नभएको र प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग मर्मत सम्भारकालागि आवश्यक बजेट माग गर्दा नदिने गरेका कारण पनि सवारी साधनहरु थन्किएर कवाडामा परिणत हुँदै गएको पाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरु मध्ये योजना आयोजनाहरुमा पुँजीगत बजेट हुने भएकोले सो रकम खर्च गर्दा वा कार्यान्वयन हुँदा आउने ४ प्रतिशत रकमबाट गाडी मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि साधारण कार्यालयहरुमा भने पुँजिगत बजेट नहुने भएकोले र मर्मत सम्भारकालागि भनेर विनियोजित बजेट अपुग हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ ।
सरकारी सवारी साधन लिलाम प्रक्रियाका बारेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय उदयपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारी सवारी साधन वा अन्य कुनैगर्नु पने पनि मेसिनरी सामान तथा मूल्यवान् विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरू छन् । जो काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न लिलामी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । यसकालागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर ती सामानहरुको मूल्याङ्कन समिति मार्फत ह्रास कट्टी सहित मूल्याङ्कन गरी लिलाम बढाबढको सूचना प्रकाशित गरेर बिक्री गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको कोलेनिका प्रमुखको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया