जेठ ३१ गते तोकिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह अन्योल 

काभ्रे। 

काठमाडौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ अनुसार स्थापना भएको काठमाडौँ  विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह प्रभावित भएको छ । 

विदेशी विद्यार्थीका अभिभावकहरु छोराछोरीहरुको दीक्षान्तमा आउने गरी टिकट समेत व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्थामा एकाएक सरकारले अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु हटाए पछि दीक्षान्त समारोह अनिश्चित भएको हो । ‘विश्वविद्यालयको आगामी दीक्षान्त समारोह २०८३ जेठ ३१ गतेका लागि तय भएको थियो । सोही  तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कुलपती बालेन्द्र शाह, विदेशी विद्यार्थीका अभिभावकहरु तथा अन्य अतिथीहरुलाई निमन्त्रणा गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका थिए’–काठमाडौँ विश्वविद्यालय श्रोतले भन्यो–‘एकाएक सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । पाँच वटा परीक्षाफल प्रकाशनको तयारीमा थिए । शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार जेठ महिना भित्र नै दीक्षान्त समारोह गरिसक्नु पर्ने अवस्था थियो । जसमा मेडिकलका विद्यार्थीहरु धेरै थिए ।’ 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामा नै गैरसरकारी क्षेत्रको एकमात्र विश्वविद्यालय काठमार्डौ विश्वविद्यालय रहने उल्लेख गरिएको छ । कला, विज्ञान, ब्वस्थापन, प्रविधि जस्ता विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु संचालन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको २० औ वर्षमा संसदले ऐन बनाएको थियो । 

धुलिखेलमा केन्द्रीय कार्यालय रहनेगरी स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयको सभाको अध्यक्ष कुलपति रहने व्यवस्था छ । सदस्य दुई जना, उप कुलपति सदस्य र रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, डीनहरु, प्राचार्यहरु मध्येबाट एक जना, बनेपा र धुलिखेल नगरपािलका प्रमुखहरु, चन्दादाता लगायतबाट सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । अहिले सभा बस्न बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । सबै डीन लगायतका सदस्यहरुलाई एकै पटक हटाईएको छ उपकुलपति नियुक्तिको लागि कुलपति समक्ष सिफारिस पेस गर्न समिति गठन सोही सभाले गर्ने व्यवस्था छ । 

कार्यकारी परिषद्को गठन उपकुलपतिको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था छ । जसमा रजिस्ट्रार सदस्य रहनेछन् भने डीनहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । सभाबाट मनोनित एक जना शिक्षक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । अहिले कार्यकारी परिषद् पनि रिक्त छ । कार्यकारी परिषदले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरु लगायतका विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछन् । 

विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको ब्यक्तिलाई कुलपतिबाट चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था थियो । अहिलेको अध्यादेशले उपकुलपतिको पदावधि नै तोकेको छैन । शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालको उपकुलपति नियुक्तिका लागि समिति गठन भएको भनिए पनि नामावली सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसका लागि सभा अपुरो छ । विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले चार वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । डीन र अन्य पदाधिकारीहरुके नियुक्ति तीन वर्षको हुनेछ । डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । अहिले कार्यकारी परिषद पनि छैन । 

विश्वविद्यालय सुदृढ बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले एकाएक ल्याएको अध्यादेशले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उपस्थिति, शैक्षिक गुणस्तर, सुचारु सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तरता नहुने निश्चित छ । शैक्षिक कार्यक्रम तथा दीक्षान्त लगायतका अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम र खासगरी नयाँ शिक्षण अस्पताल र एआई–डिपिआई योजनाहरू समेतमा अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ । निर्वतमान उपकुलपति छनोटका लागि प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट, प्रोजेक्ट, भिजन र स्ट्राटेजी पेपर प्रस्तुत गरी संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा, प्रा. डा. अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल सहितको विश्वविद्यालय सभाले गठन गरेको छनोट समिति र प्रा. डा. राजेन्द्र ध्वज जोशी विज्ञसहितको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरी तीमध्येबाट उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो ।