नवलपरासी।
सफा,सुन्दर,हरियाली गैडाकाेट निरन्तर अभियानले भृकुटी कागज कारखाना व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई ५ दिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र दिएको छ।
अभियानले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी पूर्व मार्फत जीर्ण भृकुटी कागज कारखानाकाे संचालन या व्यवस्थापन तथा सयाैं मजदुर कर्मचारीको रोकिएको तलब भुक्तानी गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।
हरियाली गैडाकाेटका संयोजक गणेश सापकाेटा नेतृत्वकाे टाेलीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअ भविश्वर पाण्डेलाई बुझाईएकाे अल्टिमेटममा नगरकाे केन्द्र भागमा विगत १६ वर्षदेखि बन्द रही जीर्ण अवस्थामा पुगेको भृकुटी कागज कारखाना अविलम्ब व्यवस्थापनको माग गरिएको छ ।
कारखाना बन्द रहँदा मेसिन उपकरण तथा भवनहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् भने यहाँ कार्यरत ३ सय ३३ कर्मचारीले पाउनु पर्ने करिव ४० कराेड रूपैयाँ बक्यौता उद्योगले अड्काई दिदा मजदुरहरूकाे चुलाे निभेकाे छ ।
जेनजी आन्दोलनकाे राप र यथास्थितिबादका बिरूद्धकाे जनमतबाट बनेको बालेन्द्र सरकारले देशकै ठूलाे कागज कारखाना भृकुटी पल्प एण्ड पेपर मिलकाे समयाेचित व्यवस्थापन गर्न प्रेसित ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
कागजकाे स्वदेशी मागलाई धानेर कोरिया,जापान,भारत लगायत विभिन्न देशमा गुणस्तरीय कागजका रूपमा निर्यात हुने भृकुटीकाे उत्पादनले उदारीकरण र निजीकरणसँगै घुँडा टेकेको हो ।
खर,पराल,छवाली, तथा भीरपाखाका बाबियाे जस्ता कच्चा पदार्थबाट स्वदेशमै कागज उत्पादन गरी हजाराैं स्थानीयलाई रोजगारी दिएको उद्योग बन्द हुँदा कारखाना स्थल कुरूप र दूर्व्यसनिहरूकाे क्रिडास्थल बनेको छ ।
निजीकरणका नाममा काैडिका भाउमा गाेल्छा समूहलाई तात्कालिक राज्य सरकारले उद्योग जिम्मा लगाए पनि व्यवसायीले २०६७ सालबाट कारखाना स्थायी रूपमै बन्द गरी दिए पछि उद्योग परिसर झाडीमा परिणत भएको छ भने जीर्ण भवनका जस्ता उडाउने भयले स्थानीयमा त्रास थपिएकाे छ ।
झन्डै ६० बिगाहा जमिन,विविध भौतिक संरचना सहितको भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लाई अन्यत्र सारेर देशकै मध्य क्षेत्रमा पर्ने याे ठाउँमा आईटी हव,मेडिकल सिटी,व्यापारिक केन्द्र या पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्नु पर्ने कतिपय स्थानीयको माग रहेको छ ।
उत्तरी छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनकाे सहयाेगमा भृकुटी कागज कारखाना २०४२ सालमा स्थापना भएको थियो ।
प्रतिक्रिया