डोजरे सरकार चाहिँदैन भन्दै भोट फिर्ता गर्न माग

पोखरा।

पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिनभित्र सार्वजानिक स्थल अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउन जारी गरेको सूचना खारेजीको माग गर्दै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकले पोखरामा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनमा भूमिहीन सुकम्बासीहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको डोजरे सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको बताउँदै आफूहरूले हालेको भोट फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिले विशाल विरोध सभा र जुलुस गर्दै सुकुम्बासीप्रति सरकार निर्मम बनेको भन्दै कडा विरोध गरेको हो । उनीहरूले विभिन्न ६ बुँदे मागसहित पोखरा महानगरपालिका–६ सहिदचोकदेखि पोखरा–९ नयाँ बजारसम्म विरोध गरेका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले पोखरा महानगरपालिकाभित्र विगत लामो समयदेखि विभिन्न वडा तथा टोल बस्तीहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू बसोबास गर्दै आइरहेको सुनाउँदै उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले डोजरे सरकारले आतंक मच्चाउन खोजेकाले आफूहरूको भोट फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बालेनकै निर्देशनमा पोखरा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न छाडेर वैशाख ३ गते नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ‘३५ दिनभित्र सार्वजनिक, ऐलानी÷पर्ती जग्गामा बिना अनुमति अतिक्रमण गरी बसेका संरचनाहरू खाली गर्न’ सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै आफूहरूले विरोध गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । पोखरा महानगरभित्र भूमिहीन दलित ३ हजार ४ सय २१, भूमिहीन सुकुम्बासी ४ हजार २९ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार ७ सय २६ गरी जम्मा १९ हजार १ सय ७६ घरपरिवार विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । समितिका सहसंयोजक रमेश बलकोटीले आन्दोलनबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

२०६८ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कास्कीले सुकुम्बासी छानबिन गरी दफा ३ को खण्ड (घ) अनुसार वितरण गरेको सुकुम्बासी परिचयपत्र निस्सा वितरण गरेको थियो । हाल पोखरा महानगर पालिकाकै सिफारिसमा खानेपानी धारा जडान तथा विद्युत् लाइन जडान गरी बसोबास गर्दै आइरहेको स्थान नै अतिक्रमण भनेर आफूहरूलाई हटाउन खोजिनु सह्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

पोखरा महानगर पालिकाले पोखरा–९ पृथ्वीचोकको पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित बसपार्क बनाउने योजनाको आफूहरू विरोधी नभएको भन्दै आफूहरूको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै पहिला व्यवस्थान गर्नुपर्ने रामबहादुर लामिछाने बताउनुहुन्छ । उनीहरूले ३५ दिने सूचना ७ दिनभित्र खारेज गर्नुपर्ने, निस्सा प्रमाणको आधारमा घरधुरी कर तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न, आवाद कमोत गरी बसेकाको वर्गीकरण, समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहको सहजीकरण समिति र पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय गरी भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग छ ।

यस्तै, भूमिहीनहरूलाई गाँस, बास, कपास शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उपयुक्त स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।