कर प्रणालीलाई सरल बनाउन सुझाव

काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संघबीच आर्थिक तथा कर प्रणाली सुधारका विषयमा उच्चस्तरीय प्रि बजेट छलफल भएको छ ।

सरकारले बजेट तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला आयोजित उक्त छलफलले कर संरचना सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो।

कार्यक्रममा कर विज्ञ रूप खड्कासहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अनुभवी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स तथा संघका पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले नेपालको विद्यमान कर प्रणालीमा रहेका जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा विज्ञहरूले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित केही प्रमुख सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएका छन् । जसमध्ये व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरको दर र दायरालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अन्तःशुल्कः कर संरचनाको पुनर्संरचना, व्यापार सहजीकरणका लागि प्रक्रियाका लागि भन्सार महसुल सरलीकरण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेलगायतका रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमार्फत नीतिगत प्रभावको अपेक्षा
छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई समेटेर संघले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदनमा कर दरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, लगानी प्रोत्साहनका उपाय तथा आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धिका ठोस प्रस्तावहरू समावेश हुने जनाइएको छ ।

संघले आफ्नो प्रतिवेदनबाट व्यावहारिक बजेट निर्माणमा सहयोग भई आगामी बजेटलाई थप यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

साथै सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको यस्तो सहकार्यले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, राजस्व सुदृढीकरण र लगानी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।