विद्यालयमा अब कलम मात्र नभई ‘बल’ पनि अनिवार्य

नेपालको शैक्षिक र खेलकुद इतिहासमा सन् २०२६ एउटा यस्तो मोडका रूपमा अंकित भएको छ, जहाँ सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मार्फत खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जन वा अतिरिक्त क्रियाकलापमा मात्र सीमित नराखी विद्यालय पाठ्यक्रमकै अभिन्न र अनिवार्य अंग बनाउने क्रान्तिकारी घोषणा गरेको छ ।

यो नीतिगत निर्णय सुन्दा जति उत्साहजनक र आधुनिक देखिन्छ, यसको कार्यान्वयनको बाटो भने त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदलाई अनिवार्य बनाउने र दक्ष खेल शिक्षकको दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने योजनाले नेपाली खेलकुदलाई ‘ग्रासरुट’ बाटै उठाउने सुनौलो सपना त बाँडेको छ, तर यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न कागजी योजनाभन्दा माथि उठेर संरचनात्मक सुधारकै आवश्यकता छ । खेलकुदलाई ‘सफ्ट पावर’ र ‘क्रिकेट कूटनीति’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारी सोचले समृद्ध नेपालको एउटा आधुनिक तस्वीर कोरे पनि, जबसम्म बालबालिकाले विद्यालयको चौरमा प्रशिक्षकको निगरानीमा खेल–सामग्री छुन पाउँदैनन्, तबसम्म यी सबै कुरा शब्दजाल मात्र साबित हुनेछन् ।

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको पाँचबर्से कार्ययोजनाले खेलकुद क्षेत्रमा एउटा नयाँ र आशा लाग्दो तरंग पैदा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलकुदलाई उद्योगकै रूपमा विकास गर्ने र विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान गरी खेलाडी उत्पादन गर्ने रणनीति सैद्धान्तिक रूपमा क्रान्तिकारी छ । तर वर्तमान अवस्थालाई नियाल्ने हो भने, अधिकांश सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा खेलमैदानकै अभाव छ । शारीरिक शिक्षा वर्षौंदेखि पाठ्यक्रममा भए तापनि त्यो केवल सैद्धान्तिक र औपचारिकतामा मात्र खुम्चिएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षक र सहायकहरूलाई केही महिनाको तालिम दिएर रातारात विशेषज्ञ प्रशिक्षक बनाउने योजना कत्तिको व्यावहारिक होला ? दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन हुनु र तल्लो तहबाटै व्यावसायिक खेलाडी जन्मिनुबीचको गहिरो खाडललाई पुर्न प्राविधिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ । साथै, खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र व्यावसायिक नेतृत्व ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता आफैँमा एउटा विरोधाभासपूर्ण चुनौती हो, किनकि दशकौँदेखि राजनीतिक भागवण्डाको अखडा बनेको खेलकुद संयन्त्रलाई सफा नगरी नयाँ नीतिले मात्रै परिणाम दिनेमा विश्वस्त हुन कठिन छ ।

नेपालको वर्तमान शैक्षिक धरातललाई सूक्ष्म ढंगले नियाल्ने हो भने, एउटा गम्भीर रिक्तता प्रस्ट देखिन्छ, जुन राज्यको खेलकुदप्रतिको दशकौँ लामो उदासीन नीति हो । नेपालका कानुन र नीति निर्माणका कोठाहरूमा खेलकुदलाई अझै पनि एउटा ‘ऐच्छिक’ मनोरञ्जन वा केवल शारीरिक कसरतको घेराभित्र मात्र सीमित राखिनु राज्यकै अदूरदर्शिता हो भन्न अब हिचकिचाउनुपर्दैन ।

विद्यालय तहबाटै खेलकुदलाई ‘अनिवार्य विषय’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता आज केवल चर्चाको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय संकटको समाधान र भविष्यको पुँजी निर्माणको आधारशिला पनि हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हजारौं सरकारी विद्यालयहरू रहेको हाम्रो देशमा खेलकुद शिक्षकको अवस्था हेर्दा यसले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको कंगाल मानसिकतालाई उदाङ्गो पारेको छ । कहीँ गणित शिक्षकले त कहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षकले आफ्नो अल्पज्ञानका भरमा विद्यार्थीलाई मैदानमा कुदाएको भरमा राष्ट्रिय गौरवका खेलाडी जन्मिन्छन् भन्ने सोच्नु सरकारको ठूलो भूल हो । खेलकुद भनेको केवल शारीरिक बलको प्रदर्शन मात्र होइन, यो त विज्ञान, व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र पनि हो ।

हाम्रा नीति निर्माताहरू दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यकोषमा भार पर्ने बहाना बनाएर पन्छिइरहेका छन् । के एउटा स्वस्थ, अनुशासित र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यकोषको ‘भार’ हो र ? वास्तवमा, विद्यालयमा खेलकुदका लागि लगानी नगर्नु भनेको भविष्यमा अस्पताल र सुधार गृहहरूमा अर्बौं खर्च गर्ने तयारी गर्नुजस्तै हो ।

सरकारले खेलकुदलाई केवल ‘रनिङ शिल्ड’ जस्ता बर्सेनि हुने औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित राखेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । तर, सत्य त के हो भने, जग नै नभएको घर जतिसुकै अग्लो बनाए पनि त्यो ढल्न बेर लाग्दैन । हाम्रा विद्यालयहरूमा खेलकुद सिकाउने प्राविधिक ज्ञान भएका प्रशिक्षकहरूको चरम अभाव छ । अनुभवका भरमा खेलिने खेलले स्थानीय स्तरमा केहीबेरको रमाइलो त देला, तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकको मञ्चमा पदक दिलाउन सक्दैन । आजको विश्वमा खेलकुद विश्वविद्यालयहरूको अवधारणाले नयाँ उचाइ लिएको छ, जहाँ खेलकुदकै समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इन्जिनियरिङ र प्रशासन पढाइन्छ ।

नेपालमा पनि यस्तो विश्वविद्यालयको स्थापना अब ढिला भइसकेको छ । यदि हामीले हाम्रा कलिला बालबालिकालाई ‘पढोगे लिखोगे बनोगे नबाब, खेलोगे कुदोगे बनोगे खराब’ जस्ता पुरातन र घातक सोचबाट मुक्त गराउने हो भने खेलकुदलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउनै पर्छ । राज्यले प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रअनुसार, जहाँ फुटबल सम्भव छैन त्यहाँ भलिबल, जहाँ मैदान छैन त्यहाँ टेबल टेनिस वा चेसजस्ता कम खर्चिला तर प्रभावकारी इन्डोर खेलहरूलाई पाठ्यक्रममा अनिवार्यरूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली बनाएर कुन भूगोलमा कस्तो खेल र कति प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालमा हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको एउटै संयन्त्र बनेकाले विद्यालयमा खेलकुदको बीज रोप्नका लागि सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यी दुवै क्षेत्रको नीति–नियमबीचको समन्वय यति फितलो छ कि विद्यालयका प्रतिभावान् विद्यार्थीहरूले आफूलाई खेलाडीको रूपमा चिनाउने कि विद्यार्थीको रूपमा भन्ने अन्योलता बढ्ने सम्भावना प्रबल छ ।

विगतमा कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो नतिजा निकालेका छन्, तर के खेलकुद केवल टाठाबाठा र धनीका छोराछोरीको पेवा मात्र हुनुपर्ने हो ? नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको सरकारी विद्यालयमा पढ्ने निम्न आय भएका परिवारका बालबालिकामा लुकेर रहेको प्रतिभालाई राज्यको बेवास्ताले गर्दा खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

यदि हामीले विद्यालय तहबाटै खेलकुदलाई अनिवार्य र व्यावसायिक बनाउन सकेको भए, ती युवाहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा राष्ट्रको झन्डा फहराइरहेका हुने थिए । नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने यसले केवल खेलाडी मात्र उत्पादन गर्दैन, खेल सञ्चार, खेल पर्यटन र खेलकुद बजारमार्फत अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम पनि थप्न सक्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूलाई व्यवस्थित ढंगले अनुसन्धान र अभ्यास गर्ने हो भने नेपाल खेल पर्यटनको विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र लगानी दुवैको खाँचो छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूले ‘स्कुल टु ओलम्पिक’ को कुरा त गरिरहेका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन र नियमहरू अझै पनि दराजका फाइलमै सीमित छन् ।

विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त खेल सामग्री र आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने र पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दुवै पक्षलाई समेट्ने काममा राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड कमजोर बनाउनु हो । अभिभावकहरूमा पनि आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर वा इन्जिनियर मात्र बनाउनुपर्ने सामाजिक दबाब छ । तर, यदि सरकारले खेलकुदमा स्पष्ट भविष्य र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने त्यो मानसिकतामा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चर्चा कमाएका नेपालका केही औँलामा गन्न सकिने खेलाडीहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, सानैदेखि खेलमा लागेर पनि नाम, दाम र सम्मान सबै कमाउन सकिन्छ । तर, यस्ता उदाहरणहरू केवल व्यक्तिगत संघर्ष र संयोगबाट मात्र होइन, राज्यको बलियो प्रणालीबाट जन्मिने वातावरण हुनुपर्छ । आजको आवश्यकता भनेको खेलकुदलाई केवल ‘एक्स्ट्रा एक्टिभिटी’ का रूपमा मात्र होइन, जीवन जिउने कला र राष्ट्रिय पूँजीका रूपमा स्वीकार गर्नु हो । जबसम्म एउटा विद्यार्थीले कक्षाकोठामा जत्तिकै महत्व खेलमैदानमा पाउँदैन, तबसम्म हाम्रो शिक्षा अधुरो नै रहिरहनेछ ।

खेलकुदले विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउँछ, कुलतबाट जोगाउँछ र एक स्वस्थ एवं सुयोग्य नागरिक निर्माण गर्छ । एउटा कर्मशील र ऊर्जावान् राष्ट्र निर्माणका लागि विद्यालयलाई ‘खेलकुदको कारखाना’ बनाउनुको अब कुनै विकल्प छैन । सरकारले अब खोक्रा भाषणमा होइन, आगामी बजेट र नीतिमा खेलकुदलाई ‘अनिवार्य’ घोषणा गरेर राष्ट्रको गौरव बढाउने साहस देखाउनुपर्छ । खेलकुदविनाको शिक्षा वास्तवमै अपुरो हुन्छ र जगविनाको शिक्षाले देशको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्छ ।

विद्यालयमा खेलकुदको अभाव हुनु भनेको विद्यार्थीको सिर्जनशीलता र शारीरिक सामथ्र्यमाथि ताल्चा लगाउनुसरह हो । समृद्ध नेपालको सपना देख्ने सरकारले विद्यालयमै खेलकुदको बीउ रोप्न अब पनि ढिला गर्नु राष्ट्रका लागि आत्मघाती साबित हुनेछ । त्यसैले, शिक्षाको यो अधुरो पाटोलाई पूर्णता दिनु नै आजको प्राथमिक राष्ट्रिय दायित्व हो । राज्यले खेलकुदलाई हेर्ने आफ्नो साँघुरो दृष्टिकोण बदलेर यसलाई विज्ञान र समृद्धिको संवाहकका रूपमा आत्मसात् गर्न सके मात्र हाम्रा विद्यालयहरूले वास्तविक अर्थमा राष्ट्रका ‘गहना’ उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा लैजाने र दक्षिण एसियाली खेलकुद हब बनाउने जुन सपना बाँडेको छ, त्यसका लागि ठूलो वैदेशिक लगानी र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन अनिवार्य छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिए पनि नीतिगत झन्झट र असुरक्षाका कारण लगानीकर्ताहरू अझै पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् । खेलाडीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न नियमित लिग र समयमै पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने कुरा कागजमा त लेखिएका छन्, तर व्यवहारमा पदक जितेको वर्षौंसम्म पुरस्कार नपाएका खेलाडीहरूको चित्कारले यो प्रतिबद्धतालाई जिस्क्याइरहेको भान हुन्छ ।

तसर्थ, सरकारले प्याब्सन, एन–प्याब्सनलगायत अन्य शिक्षा सम्बद्ध संस्था र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँगको सहकार्यलाई केवल कागजी सम्झौतामा मात्र सीमित नगरी स्रोत र साधनको न्यायिक वितरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । खेलकुदलाई विद्यालयको अनिवार्य हिस्सा बनाउने पाँचबर्से रणनीति सफल हुनका लागि भाषणमा मात्रै होइन, बजेट र भौतिक पूर्वाधारमा सरकारको इमानदार लगानी देखिनुपर्छ ।

साहसिक खेल र अल्ट्रा म्याराथनजस्ता मौलिक सम्भावनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने कुरा प्रशंसनीय भए तापनि यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्ने ठोस कार्ययोजना अझै स्पष्ट छैन । यदि सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई केवल राजनीतिक नाराका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने, यो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पनि विगतका अन्य थुप्रै कागजका खोस्टाहरूजस्तै थन्किने निश्चित छ ।

त्यसैले, २०८३ को यो नयाँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा सरकारले शब्दको जाल बुन्नुभन्दा पनि परिणाममुखी र वैज्ञानिक प्रशिक्षणको वातावरण तयार गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । विद्यालयमा खेल शिक्षकको उपस्थिति केवल शारीरिक कसरतका लागि मात्र होइन, विद्यार्थीको मानसिक विकास र चरित्र निर्माणका लागि पनि हो । खेलकुदले सिकाउने हार र जितको सामना गर्ने शक्तिले विद्यार्थीलाई जीवनका चुनौतीहरूका लागि तयार गर्छ ।

जब प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विशेषज्ञ खेल शिक्षकको दरबन्दी हुनेछ, तब मात्र एउटा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि पहिचान गर्ने अवसर पाउनेछ । सानै उमेरमा प्राप्त हुने सही प्रशिक्षणले खेलाडीको कौशललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत गर्छ । हामीले सपना त देख्यौँ, तर त्यो सपनालाई साकार पार्न प्रत्येक पालिका र वडा तहसम्म खेलकुदका पूर्वाधार र प्रशिक्षक पु¥याउनुपर्छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने तर खेलको ज्ञान नभएका शिक्षकहरूबाट खेलकुदको विकास सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले अब ‘एक विद्यालय, एक दक्ष खेल प्रशिक्षक’ को नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यसले केवल खेलकुदको मात्र होइन, देशको समग्र स्वास्थ्य र उत्पादकत्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । एउटा स्वस्थ नागरिकले मात्र देश विकासमा योगदान दिन सक्छ र स्वास्थ्यको आधार नै खेलकुद हो ।

तसर्थ, २०८३ को यो नयाँ रणनीतिले नेपाली खेलकुदलाई विश्व मानचित्रमा नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसका लागि सरकारले पुरानो प्रशासनिक ढर्रालाई त्यागेर नयाँ जोस र इमानदारिताका साथ काम गर्नुपर्छ । विद्यालयको प्राङ्गणबाट शुरु भएको यो यात्रा ओलम्पिकको पोडियमसम्म पुग्ने आधार बन्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली खेलकुद साँचो अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्नेछ ।

यो अभियानमा राज्य, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सबैको साझा संकल्प आवश्यक छ । खेलकुदलाई शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउँदै एउटा समृद्ध, स्वस्थ र गौरवशाली नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । राज्यले अब शब्दमा होइन, मैदानमा नतिजा देखाउनुपर्छ । तब मात्र हाम्रो भावी पुस्ताले एउटा सुरक्षित र सफल खेलकुद करियरको सपना देख्न पाउनेछ र राष्ट्रको शिर गर्वले उँचो हुनेछ ।