इन्धन खपत बढ्नु चिन्ताजनक

सरकारले महँगो इन्धनको खपत घटाउने उद्देश्यसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा आयातीत पेट्रोलियम पदार्थको मागप्रति भएको दबाब घट्ने, सरकारी खर्च कटौती हुने र समग्र ऊर्जा व्यवस्थापनमा सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, तथ्यांकले देखाएको वास्तविकताले भने नीति, उद्देश्य र व्यवहारबीचको दूरी कति गहिरो हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको पछिल्लो विवरणले एउटा रोचक विरोधाभास उजागर गरेको छ । निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेलको खपत उल्लेख्यरूपमा घटेको छ । तर, निजी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलको खपत उल्टै बढेको छ । चैत २२ गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्मको अवधिमा पेट्रोल खपत करिब एक हजार किलोलिटरले वृद्धि हुनु केवल संख्यात्मक तथ्य मात्र होइन, यो नीतिको प्रभावकारितामाथि उठ्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

यसको मूल कारण खोज्दा दुई फरक धार देखिन्छन् । पहिलो, डिजेल खपतमा आएको गिरावट कुनै नीतिगत सफलताको परिणामभन्दा पनि निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीको प्रतिफल हो । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन र निर्माण सामग्री विशेष गरी अलकत्राको मूल्य दोब्बरजस्तै बढेपछि देशभर करिब ८० प्रतिशत विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । यसको अर्थ, डिजेलको माग घट्नु आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुको संकेत हो, जुन सकारात्मक होइन, चिन्ताजनक सूचक हो ।

निगमको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १५ दिनमा पेट्रोलको खपत २९ हजार २४९ किलोलिटर पुगेको छ, जुन अघिल्लो १५ दिनमा २८ हजार २१६ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएको थियो । पेट्रोलको खपत बढिरहँदा डिजेलको मागमा भने भारी गिरावट आएको छ । चैत २१ सम्म ६९ हजार ५६७ किलोलिटर डिजेल खपत भएकोमा वैशाख ७ सम्म आइपुग्दा यो परिमाण घटेर ५६ हजार २२७ किलोलिटरमा खुम्चिएको छ । डिजेलको खपत करिब १३ हजार किलोलिटरले घट्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । दोस्रो, पेट्रोल खपत बढ्नुले सामाजिक व्यवहारको आयाम उजागर गर्छ ।

दुईदिने बिदाले सरकारी सवारीसाधन थन्किए पनि निजी सवारीको प्रयोग बढाएको छ । मानिसहरू घुमफिर, पारिवारिक भेटघाट र मनोरञ्जनका लागि बढी बाहिर निस्किँदा पेट्रोलको माग स्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ । यसले देखाउँछ कि केवल प्रशासनिक निर्णयले उपभोगको ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्दैन, जबसम्म वैकल्पिक संरचना जस्तै सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरण वा व्यवहार परिवर्तनका उपाय साथै लागू हुँदैनन् ।

यो सन्दर्भमा सरकारको नीतिगत दृष्टिकोण पुनर्विचारयोग्य देखिन्छ । दुईदिने बिदा ऊर्जा बचतको उपायभन्दा पनि अनपेक्षित रूपमा उपभोगको ढाँचा परिवर्तन गर्ने कारक बनेको छ । यदि यसले आर्थिक गतिविधि नै खुम्च्याउने र निजी उपभोग बढाउने काम मात्र गर्छ भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव प्रतिकूल हुन सक्छ ।

अब संरचनागत समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र सुलभ बनाउने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने र ऊर्जा दक्षतामा आधारित नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ । साथै, निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन लागत नियन्त्रण र नीतिगत सहजीकरण अपरिहार्य छ । अन्तत, इन्धन खपत घटाउने लक्ष्य केवल बिदा थपेर हासिल हुने होइन, यसको लागि समग्र आर्थिक गतिविधि, सामाजिक व्यवहार र पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने दीर्घदृष्टि आवश्यक हुन्छ । अहिलेको अनुभवले यही पाठ सिकाएको छ ।