औषधि प्रकरणमा छानबिन सकारात्मक संकेत

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि मूल्य निर्धारणजस्तो संवेदनशील विषयमा उठेका प्रश्नहरूले राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर बहस शुरु गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री तथा

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु सकारात्मक कदम हो । यसअघि गठन गरिएको समितिलाई निष्क्रिय बनाउँदै नयाँ, सक्षम र विषयविज्ञ सम्मिलित समिति गठन हुनु सरकारको गम्भीरता झल्काउने संकेत हो । औषधि मूल्यवृद्धिसम्बन्धी गुनासोले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।

औषधिको मूल्य निर्धारण कानुन, प्रक्रिया र बहुपक्षीय समन्वयबाट तय हुने विषय हो । यदि त्यसमा कुनै अनियमितता भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य हुन्छ । सरकारद्वारा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयले स्वास्थ्य प्रशासनभित्र रहेका संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ ।

पहिले गठन गरिएको समितिलाई समयमै कार्यादेश नदिइनु, सदस्यहरूको अनिच्छा वा असमर्थता देखिनुजस्ता विषयले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वयको अभाव स्पष्ट पार्छ । यसले हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको देखिन्छ । सेवा प्रवाह सुधार, अनुगमन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास तथा प्रविधिमैत्री प्रणाली विकासजस्ता पहलहरू स्वागतयोग्य छन् । तर यी प्रयासहरूलाई कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

ओक्षधि मूल्य प्रकरण मात्र नभएर यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्ने अवसर पनि हो औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, नियामक निकायलाई थप सशक्त बनाउन र निजी क्षेत्रसँग स्पष्ट नियम एवं उत्तरदायित्व तय गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्र केवल सरकारी संयन्त्रले मात्र सञ्चालन हुन सक्दैन, यसमा निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।

सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय उजागर गर्दै सार्वजनिक बहसलाई सशक्त बनाउने भूमिका खेल्छ । त्यसैले राज्यले मिडियालाई प्रतिपक्ष मात्र होइन, सहकार्यको शक्तिका रूपमा लिनुपर्छ । कमी–कमजोरी केलाउने, सुधारका सुझाव दिने र जनताको आवाज सरकारसम्म पु¥याउने काममा मिडियासँग सहकार्य गर्न सकियो भने नीतिगत सुधार अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारले मिडियाको घाँटी निमोठेर होइन, पत्रकारिताका माध्यमबाट बाँच्ने आधार सृजना गर्दै यस्ता घटनाको भण्डाफोर गर्न साथ–सहयोग गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अन्ततः नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । स्वस्थ नागरिकविना समृद्ध अर्थतन्त्र सम्भव छैन । त्यसैले औषधि व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मका सबै पक्ष सुधार गर्दै जनताको विश्वास जित्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अट्ने गरी दरबन्दी थप गर्ने र परिपूर्ति गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । लोकतन्त्रको सार नै नागरिकको सम्मान, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो ।

त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउँदै दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिने सन्देश प्रवाह गर्न सकियो भने मात्र नागरिकको विश्वास बलियो बन्नेछ । सरकारका यी कदमहरू स्वागतयोग्य छन् । अब आवश्यक छ– निष्पक्ष छानबिन, ठोस सुधार र परिणाममुखी कार्यान्वयन । यही बाटोले मात्र नागरिकको भरोसा जित्दै देशको स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।