नेपालमा भ्रष्टाचार र तस्करीका घटनाहरू नौलो विषय अवश्य होइनन् । तर पछिल्लो समय भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणले राज्य संयन्त्रको गम्भीर विफलता र उच्च तहसम्म फैलिएको मिलेमतोको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । विशेषतः कृष्णबहादुर महराजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका व्यक्तिको नाम यस प्रकरणमा जोडिनु केवल व्यक्तिगत पतन मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीको अन्तरसम्बन्धलाई पनि उजागर गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख महरादेखि त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयसम्मको मिलेमतोमा झन्डै ८ करोड रुपियाँ बराबरको सुन तस्करी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर सुन तस्करी गरेको घटनाको सम्बन्धमा अख्तियार गरेको अनुसन्धानबाट पूर्वसभामुख महरा, उनका छोरा राहुल भन्ने रेशम महरा, भन्सार कार्यालयका उच्च अधिकारी, चिनियाँ र बेल्जियम नागरिकसम्मको मिलेमतो भएको तथ्य बाहिर आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले सुन तस्करी केवल सीमापार अपराधी समूहको काम मात्र नभई भन्सार प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूबीचको कतिको मिलमतो हुने गरेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
यो प्रकरणको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको संस्थागत भ्रष्टाचारको गहिरो जालो हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो देशको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वारमै यस्तो संगठित अपराध हुनु राज्यको सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो । एक्स–रे स्क्यानबाट शंकास्पद वस्तु देखिएपछि पनि जाँच नगर्नु, जफत गरिएको सामान गोदाममा नराखी व्यक्तिगत कार्यकक्षमा राख्नु, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गर्नु र अन्ततः सामान सट्टापट्टा गरेर सुन गायब पार्नुलगायत सम्पूर्ण घटनाले नेपालमा हु्ने भ्रष्टाचारको स्वरुप स्पष्ट पारेको छ ।
राजनीतिक संरक्षणविना यस्ता गतिविधि सम्भव हुँदैनन् भन्ने आम बुझाइलाई यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ । यदि पूर्वसभामुख स्तरका व्यक्तिहरू नै तस्करी सञ्जालसँग जोडिन्छन् भने साधारण कर्मचारीहरू किन नडराउने ? यही मानसिकताले राज्य संयन्त्रलाई क्रमशः खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जालको संलग्नता– चिनियाँ, बेल्जियम र भारतीय नागरिकहरूको सहभागिताले नेपाललाई ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । यसले केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएअनुसार घटनामा संलग्न सबैलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
निष्पक्ष र प्रभावकारी अभियोजनसँगै शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया र दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । साथै, भन्सार प्रणालीको डिजिटल निगरानी, स्वतन्त्र अडिट र कर्मचारीहरूको नियमित स्थानान्तरणजस्ता संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने पनि खाँचो छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ केवल नारामा सीमित रहिरहेसम्म यस्ता प्रकरण दोहोरिरहन्छन् । अब सरकारले कानुन सबैका लागि बराबर छ भनी देखाउनुपर्नेछ । यो प्रकरण केवल एउटा मुद्दा होइन, यो राज्य प्रणालीको परीक्षा हो । यदि यसमा पनि न्याय हुन सकेन भने, जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न अझ कठिन हुनेछ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने खाँचो छ । यदि यसपटक पनि दोषी उम्किए भने, भ्रष्टाचारविरुद्धका सबै प्रतिबद्धता केवल खोक्रा नारामा सीमित हुनेछन् र राज्यप्रति जनविश्वासको बाँकी रहेको आधारसमेत ढल्नेछ । यो केवल सुन तस्करीको मुद्दा होइन, यो न्याय, शासन र भविष्यप्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको निर्णायक परीक्षा हो ।
प्रतिक्रिया