वर्ष २०८२ मा कस्तो रह्यो त नेपाली खेलकुद ?

भनिन्छ, खेलकुदले राष्ट्रलाई एउटै भावनाको सूत्रमा उन्दछ र सिमानाभन्दा माथि उठेर गौरवको अद्वितीय अनुभूति गराउँछ । तर, विडम्बना ! नेपाली खेलकुदको सन्दर्भमा वर्ष २०८२ को चित्र कोर्दा गौरवभन्दा बढी ग्लानि, विकासभन्दा बढी विनाश र मैदानमा उपलब्धिभन्दा बढी मन्त्रालयका कोठाहरूमा सडिरहेको फोहोरी राजनीतिको दुर्गन्ध आउँछ । यो वर्ष नेपाली खेलकुद इतिहासकै यस्तो गम्भीर मोडमा उभियो, जहाँ सफलताका केही साना टापुहरू त खडा भए, तर ती निराशाको विशाल र अनियन्त्रित समुद्रमा डुब्न लागेका साना डुङ्गा जस्तै देखिए । विगतमा झैं ब्यक्तिगत स्पर्धाका केहि खेलमा नेपाली खेलाडीले उपलब्धि हासिल गर्दा सामूहिक खेलले भने पहिलेकै नतिजालाई निरन्तरता दियो ।

राजनीतिक अहमले बलि चढेको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद

वर्ष २०८२ को सबैभन्दा बद्नाम र लज्जास्पद अध्यायको रूपमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न राज्य संयन्त्रले प्रदर्शन गरेको पूर्ण असफलतालाई लिनुपर्छ । यो केवल एउटा प्रतियोगिताको स्थगन मात्र थिएन, राज्यको लाचारीको पराकाष्ठा थियो । पहिलो पटक कुनै राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोड रुपैयाँको बजेट पहिल्यै नै सुनिश्चित थियो । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो ‘राष्ट्रिय गौरव’ को परियोजनाका रूपमा अत्याधुनिक पूर्वाधार र भव्य रङ्गशाला निर्माण गरेको थियो । हजारौं खेलाडीहरू वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्न मैदान उत्रने प्रतिक्षामा थिए । तर, यी सबै सपनालाई राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत र दलीय अहमले खरानी बनाइदियो ।

कर्णालीमा रङ्गशाला तयार भयो, तर त्यहाँ खेलाडीको उत्साह होइन, राजनीतिको ‘रडाको’ मच्चियो । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राखेप सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङबीचको दलीय खिचातानी यतिसम्म निर्लज्ज बन्यो कि मन्त्रालयले विपक्षी दल निकटका सदस्य–सचिवको नेतृत्वमा खेल हुँदा त्यसको ‘जस’ अर्को पक्षले पाउने डरले प्रतियोगिता नै हुन दिएन । ६० करोडको बजेट फ्रिज भयो, तर कसैलाई ग्लानि भएन । “जेनजी मन्त्री” का रूपमा आएका बब्लु गुप्ताको फागुन १ को घोषणा पनि अन्ततः ‘कागजी बाघ’ सावित भयो । आज राखेप कार्यवाहकको भरमा चल्नुले नेपाली खेलकुद कतिसम्म अभिभावकविहीन र दिशाहीन छ भन्ने तितो यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ ।

राजनीतिको चेपुवामा ओलम्पिक कमिटी र खेल संघहरू

खेल राजनीति मूलतः राष्ट्रिय संघहरूको निर्वाचनका बेला उग्र बन्ने गर्छ । वर्ष २०८२ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र विभिन्न खेल संघहरूमा देखिएको दृश्य कुनै सैन्य विद्रोहभन्दा कम थिएन । जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गरेरै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षा राख्नु र मन्त्रालयले सातदोबाटोस्थित मुख्यालय ‘कब्जा’ गर्नुले नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कालो पोतियो । सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा बेग्लै तदर्थ समिति बनाउनु र एनओसीले अनलाइनबाटै निर्वाचन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दावी गर्नुले एउटै संस्थाभन्दा दुई समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू खडा भए । यसको प्रत्यक्ष मारमा अहिले बक्सिङ र टेबलटेनिस जस्ता संघहरू परेका छन् । जो आज दुई धारमा विभाजित छन् । कसैलाई पनि खेलाडीको प्रशिक्षण वा भविष्यको चिन्ता छैन, सबैको ध्यान केवल ‘कुर्सी’ र ‘भागबन्डा’ मा केन्द्रित छ । सरकारी हस्तक्षेप र स्वायत्तताको यो द्वन्द्वले नेपाली खेलकुदलाई कुन खाडलमा जाक्ने हो, यसको उत्तर कसैसँग छैन ।

एन्फाको नालायकी र फुटबलको ‘प्रशासनिक आत्महत्या’

नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र पीडादायी मोडमा पुगेको वर्ष हो २०८२ । मैदानमा महिला टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा) को जादुमयी लय र उज्वेकिस्तानमा भएको गौरवपूर्ण प्रदर्शनले देशको शिर ठाडो बनाए पनि एन्फाको बन्द कोठाभित्रको राजनीतिले भने देशलाई लज्जित तुल्यायो । उज्वेकिस्तानमा एसियन कप सपना पेनाल्टी सुटआउटमा टुट्नु एउटा प्राविधिक हार मात्रै थियो । तर, एन्फाको आन्तरिक कलहले गर्दा नेपालले ‘फिफा सिरिज’ बाट नाम फिर्ता लिनु र अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको संघारमा पुग्नु चाहिँ ‘प्रशासनिक आत्महत्या’ हो ।

बेल्जियन प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्डले टिम छाड्दा भनेका शब्दहरू आज पनि कानमा गुन्जिन्छन् “एन्फामा फुटबल कसैलाई मतलब छैन, यहाँ केवल राजनीति हुन्छ ।” अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको ‘इगो’ को लडाइँले फुटबललाई मैदानबाट सडकको नाराबाजी र अदालतको ढोकासम्म पु¥यायो । ‘अर्ली इलेक्सन’ को नाममा विधान मिच्ने जिद्दीले गर्दा अन्ततः राखेपले एन्फालाई निलम्बन ग¥यो । जसको प्रतिक्रियास्वरूप फिफाले नेपाललाई सात दिने अल्टिमेटम दियो । आज नेपाली महिला फुटबलरहरु थाइल्यान्डमा खेल्नुपर्ने बेला सामाजिक सञ्जालमा “खेल्न पाउँ” भन्दै विलाप गरिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ र ?

क्रिकेटले घाउमा लगाएको मलम

वर्ष २०८२ मा नेपाली खेलकुदमा देखिएको निराशाको हुस्सुबीच क्रिकेटले भने केही शीतल हावा र आशाका किरणहरू छर्न सफल भयो । नेपाली पुरुष टोलीले तेस्रो पटक ट्वान्टी–२० विश्वकप खेल्नु र १२ वर्षपछि विश्वकपमा जित निकाल्नु आफैमा एउटा ठूलो उपलब्धि थियो । स्कटल्यान्डमाथि हात पारेको त्यो ऐतिहासिक जितले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद नभएको घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउने काम ग¥यो । तर, यो सफलताको सबैभन्दा बलियो पक्ष ‘समर्थक’ रहे । मुम्बईको ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियममा जब दसौं हजार नेपाली समर्थकहरू राष्ट्रिय झण्डा, ढाका टोपी र निलो जर्सीमा सजिएर ‘नेपाल–नेपाल’ भन्दै चिच्याए, तब विश्व क्रिकेट जगत नै चकित भयो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत स्वीकार गरे कि वानखेडेमा विदेशी समर्थक यसरी हावी भएको यो पहिलो पटक थियो । स्टेडियम छेउको मरिन ड्राइभ जब नेपाली झण्डाले रातो र नीलो देखियो, तब संसारले बुझ्यो, नेपालको क्रिकेट प्रशासन जतिसुकै भ्रष्ट र अक्षम भए पनि नेपाली समर्थक र खेलाडीको भावना भने विश्वस्तरीय र अजेय छ ।

वर्ष २०८३ को चुनौती र नयाँ मार्गचित्र

वर्ष २०८२ ले नेपाली खेलकुदलाई एउटा निर्मम तर गम्भीर पाठ सिकाएर बिदा हुँदैछ । मैदानमा पसिना बगाउने खेलाडीभन्दा मन्त्रालयमा फाइल लुकाउने र संघहरू कब्जा गर्ने पात्रहरू हावी भएसम्म नेपाली खेलकुदको भविष्य सुरक्षित छैन । फुटबल निलम्बनको डिलमा छ, राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलको बन्दी बनेको छ र संघहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् ।

नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै अबको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकार र शिक्षासँग गाँसिएको खेलकुद मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ । के नवनियुक्त खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले यो दशकौंदेखि जकडिएको ‘सिस्टम’ लाई सफा गर्न सक्लान् ? वा फेरि पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हुने हो ? यदि अब पनि आमूल सुधार र ‘स्पोट्र्स मेरिटोक्रेसी’ लागू नगर्ने हो भने नेपाली खेलकुद केवल ‘वानखेडेको’ मा रमाएका भीडमा मात्र सीमित हुनेछ, पदक र व्यावसायिक प्रणालीमा होइन । नेपाली खेलकुदलाई फोहोरी राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी मैदानमा फर्काउनु नै अबको एक मात्र र अनिवार्य विकल्प हो ।