गतिविधि पूर्ण चलायमान देखिँदैन


बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप उल्लेख्यरूपमा बढिरहँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु वर्तमान अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको स्पष्ट संकेत हो । पछिल्लो तथ्यांकले तरलता प्रशस्त भए पनि लगानीयोग्य क्षेत्रले अपेक्षितरूपमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको देखाउँछ, जसले आर्थिक गतिविधि अझै पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसकेको पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब रुपियाँ नाघेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वृद्धि उल्लेखनीय हो । वार्षिक आधारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीको विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव नभएको देखाउँछ । तर, यही अवधिमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार केवल ४.४ प्रतिशतमा सीमित रहनु र वार्षिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मात्र हुनु अर्थतन्त्रको मागपक्ष कमजोर रहेको संकेत हो ।

निक्षेप र कर्जा वृद्धिबीचको यो असन्तुलनले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्था झल्काउँछ । सामान्यतया उच्च तरलताले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउनुपर्ने हो । पछिल्लो तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । यहाँ समस्या आपूर्तिमा होइन, मागमा रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा क्षेत्रगत वितरणलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा कर्जा अझै पनि गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ । जुन ६२.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै व्यक्तिगत तथा घर–परिवारतर्फको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत छ । यसमा खासै ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन देखिँदैन । तर धितोको प्रकृतिमा भने घरजग्गामा आधारित कर्जा अझै हाबी देखिन्छ । यो अझै ६३.८ प्रतिशत रहनुले बजारमा उत्पादनमुखीभन्दा अचल सम्पत्तिमुखी लगानीको प्रवृत्ति कायम रहेको देखाउँछ ।

कर्जा प्रवाहमा उपभोग, निर्माण र यातायातजस्ता क्षेत्रमा वृद्धि भए पनि औद्योगिक उत्पादनमा सीमित वृद्धि र कृषिक्षेत्रमा गिरावट चिन्ताजनक छ । तथ्यांकअनुसार कृषि कर्जा २ प्रतिशतले घट्नु र वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा समेत संकुचन आउनु अर्थतन्त्रका आधारभूत उत्पादन क्षेत्रहरू दबाबमा रहेको संकेत हो । सेवा उद्योगतर्फको न्यून वृद्धि १.८ प्रतिशतले पनि समग्र माग कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । कर्जाको प्रकृतिमा आयातसम्बन्धी ट्रस्ट रिसिट कर्जा २३.२ प्रतिशतले बढ्नुले उत्पादनभन्दा उपभोग र व्यापारतर्फ झुकाव बढिरहेको देखाउँछ । यसले बाह्य क्षेत्रमाथि निर्भरता बढाउने जोखिम पनि संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, दीर्घकालीन लगानीसँग जोडिने आवधिक कर्जाको वृद्धि न्यून हुनु सकारात्मक संकेत होइन ।

यसै गरी निक्षेप संरचनामा भएको परिवर्तन पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्दै बचत निक्षेप बढ्नुले लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता घटेको र तरलता छोटो अवधिमै केन्द्रित भएको देखाउँछ । साथै संस्थागत निक्षेपको अंश घट्नुले पनि वित्तीय स्थायित्वका लागि केही चुनौती संकेत गर्छ । समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार सुस्त रहनु अर्थतन्त्रको मौलिक समस्यातर्फ संकेत गर्छ । तथापि, उद्यमशीलता, लगानी वातावरण र नीतिगत विश्वासको कमीले अबको प्राथमिकता ब्याजदर घटाउने मात्र नभई उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत हस्तक्षेपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा, तरलता थुप्रिने र अर्थतन्त्र स्थिर रहने अवस्था अझै लम्बिन सक्छ ।