अस्थिर राजनीतिले चुनावी नाराभन्दा रोजिरोटीकै चिन्ता

मुगु ।

नेपालमा अस्थिर सरकार र बेलाबेलामा हुने मध्यावधि निवार्चनले चुनावलाई उत्सवका रुपमा होइन, रोजिरोटीको चिन्ता थपिएको रुपमा सर्वसाधारणले लिने गरेका छन् । अध्यावधिक निर्वाचनको समय नपुग्दै गरिने मध्यावधि निर्वाचनले अनावश्यक विकास खर्चको कटौती गरिने र सरकार सर्वसाधारणका मुद्दामा बेखबर हुने गरेकोले पनि देशवासीको चुनावप्रति वितृष्णा बढेको हो । नेपालमा चुनाव आउनुअघि एउटा लयबद्ध नारा गुञ्जिन्छ– ‘लोकतन्त्रको उत्सव ।’ झन्डा फहराउँछन्, चिल्ला गाडीहरू गाउँ छिर्छन् र नेताहरूका आश्वासनको बाढी आउँछ । तर काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीदेखि कर्णालीका विकट गाउँसम्मका विपन्न परिवारका लागि यो ‘उत्सव’ केवल एउटा भित्ते पात्रो परिवर्तन भएजस्तै हो । उनीहरूका लागि निर्वाचनको मतपत्रभन्दा ठूलो समस्या साँझको रोटीको ‘पिरलो’ बनेको छ ।

निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले बाँड्ने सपनाको चाङ निकै अग्लो हुन्छ । गाँस, बास, कपास र रोजगारसहितको सबैलाई सुरक्षित आवास भन्ने नारा सुन्दा लाग्छ, अब देशमा रोजगारी र विकासको मुहान फुटनेछ । तर यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा ती नारा केवल ‘चुनावी मसला’ मात्र साबित भएका छन् । एकछाक टार्नका लागि दिनभरि भारी बोक्नुपर्ने भरिया वा सडक किनारामा गिटी कुटेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकका लागि कुन पार्टीले जित्यो भन्ने कुराले भन्दा पनि भोलि बिहानको चामलको भाउ कति पुग्यो भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ । विपन्न परिवारका लागि निर्वाचन एउटा यस्तो समय हो, जहाँ उनीहरूको गरिबीको ‘मार्केटिङ’ गरिन्छ । उनीहरूका झुप्राहरूको अगाडि उभिएर खिचिएका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइन्छन्, तर निर्वाचन जितेपछि तिनै झुप्राहरूमा डोजर चल्ने त्रास रहिरहन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै तरल अवस्थामा छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । घिउ, तेल, चामल र दाललगायत दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ सुन्दा सर्वसाधारणको मुटु काँप्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको चर्चा गर्नु उनीहरूका लागि विलासिताजस्तै भएको छ ।

एक मजदुरको दैनिक ज्यालाले अहिलेको महँगीमा एक परिवार पाल्न असम्भव प्रायः छ । जब एउटा बाबुले आफ्ना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्दैन वा बिरामी आमाको औषधि किन्न पैसा पु¥याउन सक्दैन, तब उसलाई देशमा कस्तो शासन व्यवस्था छ भन्ने कुराले कुनै सरोकार राख्दैन । उसको पहिलो प्राथमिकता ‘भोक’ व्यवस्थापन हो, ‘भोट’ व्यवस्थापन होइन ।

देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाशक्ति खाडीको तातो बालुवामा पसिना बगाउन बाध्य छन् । निर्वाचनको बेला ‘स्वदेशमै रोजगारी’ को नारा खूब घन्किन्छ तर तथ्यांकले भन्छ– दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन् ।

गाउँमा रहेका वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरूका लागि निर्वाचन केवल एउटा झन्झटजस्तो बनेको छ । उनीहरूका छोराछोरी टाढा छन्, घरमा बिरामी पर्दा अस्पताल लैजाने कोही छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले गर्ने ठूला कुराले उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने काम मात्र गर्छ । विपन्न परिवारको पिरलो यो छ कि भोट हालेर के पाउनु ? आखिर छोरोले खाडी नै जानु पर्ने हो, या त मुग्लान ।

नेपालमा अझै पनि गरिबी र जातीय, क्षेत्रीय विभेदको गहिरो सम्बन्ध छ । दलित, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई निर्वाचनको बेला ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । उनीहरूलाई क्षणिक प्रलोभन देखाइन्छ– कतै भोजभतेर, कतै केही थान लुगा त कतै नगद । तर निर्वाचन सकिएपछि उनीहरू फेरि उही अँध्यारो ओडारमै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।

नीति निर्माण तहमा यी विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व न्यून छ । जसको घरमा चुल्हो बल्दैन, उसले राज्यको नीति निर्माणमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ ? राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा गरिबी निवारणका ठूला कुरा त गर्छन् तर व्यवहारमा ती केवल कागजका खोस्टा मात्र हुन् ।

विपन्न परिवारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता शिक्षा र स्वास्थ्य हो । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो छ र निजी विद्यालयको शुल्क तिर्ने सामथ्र्य उनीहरूमा छैन । बिरामी पर्दा सरकारी अस्पतालमा बेड पाइँदैन र निजी अस्पतालको बिल तिर्न घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूले ती विपन्न बस्तीमा एउटा राम्रो स्वास्थ्य चौकी वा विद्यालय बनाउने ठोस योजना कहिल्यै ल्याउँदैनन् । उनीहरूको ध्यान केवल कसरी सत्ता कब्जा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा पूर्णतः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाइँदैन, तबसम्म विपन्नका लागि लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । विपन्न परिवारले अब बुझ्न थालेका छन् कि उनीहरूको समस्याको समाधान केवल ‘भोट’ हालेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिएको त ‘रोजिरोटी’ को सुनिश्चितता हो ।

सरकारले स्थानीय स्तरमा साना उद्योग र कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । विपन्न परिवारका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हुनुपर्छ, जसले उनीहरूको न्यूनतम गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरोस् । बजारमा हुने कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । निर्वाचन आफैँमा नराम्रो कुरा होइन, यो त लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर जब लोकतन्त्रले भोको पेटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन तब त्यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । विपन्न परिवारको आँसुमा उभिएर गरिएको राजनीति कहिल्यै सफल हुन सक्दैन ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनहरूमा नेताहरूले केवल मत माग्न मात्र नजाऊन्, बरु ती रित्ता थालहरू भर्ने ठोस योजना र इच्छाशक्ति लिएर जाऊन् । निर्वाचनभन्दा रोजिरोटीकै पिरलोमा रहेका नेपालीहरूको अनुहारमा जबसम्म मुस्कान आउँदैन, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अपुरो नै रहनेछ । अबको आवश्यकता भनेको अधिकारसहितको लोकतन्त्र हो, जहाँ भोक र भोटको लडाइँमा सधैँ भोक पराजित नहोस् र मानव गरिमाको विजय होस् । कुर्सीको लडाइँले अस्थिर सरकार निम्तिने अनि सरकारमा रहनेले पद र पैसाको दुरुपयोग गर्ने तर जनताका कथा र व्यथा ज्युँका त्युँ रहने प्रवृत्तिको छिट्टै अन्त्य हुनुपर्छ । मध्यावधि निर्वाचन अनावश्यक खर्च हो । यसलाई नियन्त्रण गरेर आवधिक निर्वाचनमै जोड दिन सके सर्वसाधारणको लागि चुनाव उत्सवको रुपमा लिन सकिन्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाप्रतिको साखलाई जोगाउन सकिन्छ ।