जापानका लागि प्रस्तावित थापाले फिर्ता लिए आफ्नो नाम

काठमाडौँ ।

सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये तीन जनाको नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन नपाउँदै रोकिएको छ । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले सोमवार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरिसकेको छ । जापानका लागि प्रस्तावित थापाले भने समितिबाट नाम अस्वीकृत हुनुअघि नै स्वेच्छाले आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको हो ।

सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेकामा समितिले यसअघि १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो । दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएपछि जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाममाथि थप अध्ययन गर्न सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो । अब थापाले पनि नाम फिर्ता लिएसँगै १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन, दुई जनाको नाम अस्वीकृत र एक जनाले नाम फिर्ता लिएको अवस्था बनेको छ ।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्बन्ध र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेको थियो । थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिए पनि त्यसको आधिकारिक प्रमाण र जापानसँग जोडिएका अन्य विषयमा थप स्पष्टता खोजिएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि उहाँको नाम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय स्थगित गर्दै थप विवरण मागेको थियो । जापानस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पीआर त्यागेको प्रमाण, आर्थिक दायित्व तथा जापानी सरकारी निकायबाट सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको विषयमा विवरण खोजिएको थियो ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार थापाले व्यक्तिगत विषयसँग जोडिएको र स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएको भन्दै नाम फिर्ता लिने जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले समितिलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आफ्नो नाम फिर्ता लिनु भएको हो ।

थापाले आफ्नो पत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सुशासन, संसदीय गरिमा तथा नेपाल सरकारको मर्म र भावनालाई उच्च कदर गर्दै कुनै पनि पदभन्दा राष्ट्रिय हित, नैतिक निष्ठा र पारदर्शिता माथि हुने विश्वासका साथ नाम फिर्ता लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

उहाँको निर्णयसँगै संसदीय समितिले नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्था टरेको छ । यद्यपि, यस प्रकरणले राजदूत नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व, विदेशी आवासीय अनुमति र नैतिक योग्यताजस्ता विषयलाई सुरुमै स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की तथा मानसिक यातनासम्बन्धी गम्भीर उजुरी परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो भनाइसमेत राखेपछि समितिले उहाँको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलविरुद्ध आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर कारोबारमा अनियमितता तथा काम मिलाइदिने भन्दै रकम लिएर फिर्ता नगरेको विषय उठेको थियो । यी विषयमा उठेका प्रश्न र उजुरीपछि उनको नाम पनि समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

तीनै प्रकरणको प्रकृति फरक भए पनि सरकारले राजदूतका लागि गरेको सिफारिसमा उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, नैतिक आचरण, आर्थिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध र पदअनुकूलताबारे पर्याप्त परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजदूत नियुक्ति विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको छनोट मात्र होइन, देशको कूटनीतिक छवि, राष्ट्रिय हित र सरकारको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, आचरण र नियुक्ति हुने मुलुकसँग सम्भावित हितको द्वन्द्वबारे सिफारिस गर्नुअघि नै पर्याप्त अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ ।