काठमाडौँ ।
सरकारका पछिल्ला कदमप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले तत्कालै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेभन्दा पनि उसका आगामी निर्णय र प्रस्तुतिलाई हेरेर रणनीति तय गर्ने नीति अपनाएका छन् ।
सरकारले महत्वपूर्ण विषयहरू अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान गरी विवादित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमवार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा सरकारको कार्यशैली, बिचौलियाको प्रभाव, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विवादबारे छलफल भएको थियो । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै सरकारका पछिल्ला कदमले नागरिकमा देखिएको निराशा, राज्यका महत्वपूर्ण निकायप्रतिको विश्वास र जनजीविकाका समस्यालाई विपक्षी दलहरूले संसद्मा उठाउने बताउनुभएको छ । बैठकले सरकारविरुद्ध तत्काल कुनै आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन ।
विपक्षी दलहरूको मुख्य चासो सरकारले महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफल र सहमतिको प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको भन्नेमा छ । उनीहरूले यस्तो कार्यशैलीले संसदीय अभ्यास, राजनीतिक सहमति र सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले राज्यका महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय निकायमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ती निकायबाट सम्पादन हुने न्याय निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने शंका पैदा भएको बताउनुभयो । यस्ता विषयको समाधान संसद्भित्रैबाट खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्रै होइन, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र नागरिकका समस्या उठाउने प्रमुख माध्यम पनि हो । त्यसैले महत्वपूर्ण निर्णयमा संसद्लाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको अनुभूति भएमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
तर, सरकारको हरेक कदमको विरोध गर्नु मात्रै विपक्षीको भूमिका होइन । सरकारका निर्णयको औचित्य परीक्षण गर्ने, गलत निर्णय सच्याउन दबाब दिने र जनताको पक्षमा परिणाममुखी विकल्प प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि विपक्षी दलकै हो । अहिले विपक्षी दलहरूले सरकारको आगामी कदम हेरेर अघि बढ्ने नीति लिएपछि उनीहरूको खबरदारी कति प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले अझै राहत तथा घरभाडा पाउन नसकेको विषय विपक्षी दलहरूको बैठकमा उठेको छ । विपद्का बेला नागरिकलाई राहत र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । विपद्पीडितले लामो समयसम्म आवश्यक सहायता नपाउनु सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने विषय हो ।
त्यस्तै, बजारमा महँगी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा पर्छ । आम्दानीको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खर्च बढ्दै जाँदा नागरिकको जीवनयापन कठिन बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले महँगी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र विपद्पीडितको पुन:स्थापनामा देखिने परिणाम दिन नसके नागरिकको निराशा थप गहिरिन सक्छ ।
विपक्षी दलहरूले यी विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे पनि बैठकपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने कुनै छुट्टै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूको राजनीतिक सक्रियता नागरिकका समस्याको समाधानमा कति केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा आगामी कदमबाट स्पष्ट हुनेछ ।
बैठकमा बिचौलियासँग जोडिएका विषय, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय तथा प्रहरी प्रशासन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित विवादबारे पनि छलफल भएको आङ्देम्बेले बताउनुभयो ।
विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको प्रगतिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको विषयसमेत बैठकमा उठाइएको थियो । सुनसरी र कप्तानगञ्जका घटनाबारे गठित समितिको अवस्था तथा अन्य छानबिन समितिका कामकारबाहीबारे जानकारी हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ ।
राज्यका निकायसँग सम्बन्धित विवादमा आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् । त्यसैले यस्ता घटनामा निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । छानबिन समितिको गठनपछि त्यसको प्रगति र निष्कर्षबारे जानकारी नदिइए नागरिकमा शंका उत्पन्न हुने विपक्षीहरूको ठहर छ ।
बैठकमा सहभागी नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । विपद्पछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न तथा जनताका सरोकारका विषयमा संसद् आह्वान गरेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
विवादित न्यायाधीशमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा पनि विपक्षी दलहरूले तत्कालै साझा धारणा बनाएका छैनन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै विपक्षी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्ने बताउनुभयो । सत्तापक्षभित्रै विषयमा टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा विपक्षीले पनि हतारमा निर्णय नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।
महाभियोगजस्तो संवैधानिक प्रक्रियामा आरोपको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण, कानुनी आधार र संसदीय प्रक्रियाको गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षको औपचारिक प्रस्ताव पर्खनुलाई संवाद र तथ्यगत मूल्यांकनको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया