एनप्याब्सनमा गुटको लडाइँ, संस्था खारेजीको संघारमा

काठमाडौँ।

दुई समूहको समानान्तर गतिविधिका कारण निलम्बनमा परेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) मा विवाद झन् चर्किएको छ । दुवै समूहले आ–आफ्ना गतिविधि जारी राखेका छन् भने समस्या समाधानका लागि वार्ताको सम्भावना पनि अघि सारेका छन् । करिब ३ हजार सदस्य विद्यालय आबद्ध संस्था खारेजीको जोखिममा परेको छ ।

गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेपछि अध्यक्ष गीता राणा समूहले चितवनमा विधान संशोधन भेला आयोजना गरेको छ । राणाले पटकपटक विधान अधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दा अर्को समूहले अस्वीकार गरेपछि बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा विधान संशोधन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँहरूलाई विधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरौँ भनेका थियौँ, मान्नुभएन । हामीले विधान संशोधन गरिसकेका छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाउने छौँ ।’

राणाका अनुसार विधानमा प्रदेश र जिल्लाको संरचनाबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संघीयताअनुसार संगठन सञ्चालन गर्न संशोधन आवश्यक भएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विधान अधिवेशन गर्न सबैलाई बोलाएका थियौँ । राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना दिएपछि फेरि किन बोलाउनुप¥यो ? पदभन्दा पनि पहिले विधानको विषय टुंगो लगाऔँ भनेका थियौँ, उहाँहरूले मान्नुभएन ।’

तर सुवास न्यौपाने समूहले राणा पक्षले एकपक्षीय रूपमा विधान संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ । न्यौपानेले प्रकाश पाण्डेमार्फत पटकपटक वार्ताको प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले राणा समूहसँग पटकपटक वार्ता गर्न भनेका थियौँ । विधान संशोधन अधिवेशन केही दिन रोक्न पनि आग्रह गरेका थियौँ । हाम्रो भनाइ अस्वीकार गरेर छलफलका नाममा कार्यक्रम गरी विधान संशोधन गरेको सुनेका छौँ ।’

न्यौपानेले निलम्बनमा परेको संस्थाले भेला, अधिवेशनलगायत गतिविधि गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै सहमति नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेका छौँ । हामीले धेरै विकल्प सोचेका छौँ । केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम दिएको निर्देशन पटकपटक पालना नगरेको भन्दै एनप्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो । सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्देशनअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
एनप्याब्सनमा विवाद २०७८ फागुन २२ र २३ गते नेपालगन्जमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनपछि सुरु भएको हो ।

महाधिवेशनबाट पाण्डव हमाल अध्यक्ष र सुवास न्यौपाने सहअध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो । अध्यक्ष पदमा हमाल र न्यौपानेले १८–१८ महिना नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको न्यौपानेको दाबी छ । तर हमालले पद हस्तान्तरण नगरेपछि न्यौपाने समूहले छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि राणा समूहले पनि समानान्तर गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ ।

न्यौपानेले २०८१ फागुनमा आठौँ महाधिवेशन गरी बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार महाधिवेशनको माइन्युटसहितका विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ । दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् ।