मलेसिया रोजगारी ठप्प, कूटनीतिक पहल निष्प्रभावी

–२५ म्यानपावर कम्पनीको सूचीमा दुई देशबीच टकराव

–नयाँ कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रिया अवरुद्ध

–हजारौँ युवाको रोजगारी अनिश्चित

काठमाडौँ।

नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मलेसियामा नेपाली कामदारको नयाँ भर्ना प्रक्रिया ठप्प भएको छ । कामदार भर्नाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र आधिकारिकता दिने मलेसियाको अडान र त्यसप्रति नेपालको असहमतिले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको हो । कूटनीतिक संवाद र पत्राचार भए पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

मलेसियाले गत अगस्ट २१ मा विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै नेपालसहित १० श्रमिक स्रोत मुलुकका लागि सीमित भर्ती एजेन्सी सूचीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र तिनको मातहतमा २५० कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा राखिएको छ । विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत अब मलेसियाका रोजगारदाताले यिनै सूचीकृत एजेन्सीमार्फत कामदार भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मलेसियाले भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र श्रमिक शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली लागू गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर नेपालले छनोटको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने अडान राखेको छ । नेपालमा करिब ११०० म्यानपावर कम्पनी रहेकाले सीमित कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा एकाधिकार र असमान प्रतिस्पर्धा बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

विवादपछि नेपाल सरकारले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीबाट आएका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन दिँदै वैदेशिक रोजगार विभागले छनोटमा परेका कम्पनीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । छनोट प्रक्रिया, मापदण्ड र सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे विभागले छानबिन अघि बढाएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि मलेसियाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सबै कम्पनीलाई समान अवसर दिन माग गरेको छ । संघले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच सेप्टेम्बर २२ मा टेलिफोन संवाद भएको थियो । श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र शोषणमुक्त बनाउने तथा दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच छलफल गर्ने समझदारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मलेसियाले अक्टोबर ६ मा पठाएको कूटनीतिक जवाफमा २५ प्रमुख र तिनका मातहतका सहायक एजेन्सीको व्यवस्था यथावत् राख्ने अडान दोहो¥याएको थियो।

युवा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले समस्या समाधानका लागि संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यसका लागि नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ को मिति प्रस्ताव गरिएको छ । तर वार्ताको टुंगो नलाग्दै मलेसियाले अक्टोबर १ देखि नयाँ नेपाली कामदारको जैविक स्वास्थ्य परीक्षण रोकेको छ । नोभेम्बर ५ देखि स्वीकृत सूचीबाहिरका एजेन्सीमार्फत कामदार पठाउन नपाइने निर्णयले भर्ना प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ ।

मलेसियामा हाल करिब चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब एक लाख ३२ हजार नेपाली रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका थिए । नयाँ कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र कलिङ भिसा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका युवाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । भर्ती प्रक्रियामा खर्च गरिसकेका कामदार आर्थिक जोखिममा परेका छन् भने विप्रेषणमा निर्भर परिवारसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरताका कारण खाडी मुलुकको रोजगारी प्रभावित भइरहेका बेला मलेसियाको बजारसमेत अवरुद्ध हुनु नेपालका लागि थप चुनौती बनेको छ । सरकारले कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए पनि मलेसियालाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गराउन नसक्दा श्रमिकको रोजगारी र सरकारी कूटनीतिक प्रयास दुवै प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।