काठमाडौँ ।
नेपालका विभिन्न श्रम सङ्गठनहरुले जलवायु वित्तको मागसहित श्रमिक अधिकारको संरक्षण तथा जोखिममा रहेका समुदायका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन विश्वका विभिन्न देशका अर्थमन्त्रीहरू, केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू भेला भइरहेका छन् । सोही सन्दर्भमा नेपाललगायत विश्वभर जलवायु वित्त, श्रमिकको अधिकार रक्षाको माग गर्दै शुक्रवार र्यालीसहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
राजधानीमा आयोजित भेला तथा विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरुले श्रमिक अधिकार कमजोर बनाउने, सार्वजनिक सेवाहरू खुम्च्याउने र असमानता बढाउने आर्थिक नीतिहरू खारेज गर्न माग गरेका हुन् । एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेट एन्ड डेभलपमेन्टकी संयोजक लिडी नाकपिलले भन्नुभयो, “ग्लोबल साउथका सरकारहरू धनी राष्ट्रहरू र निजी ऋणदाताहरूको ऋण तिर्नकै लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा हुने अत्यावश्यक खर्च कटौती गर्न बाध्य भइरहेका छन् । ” उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू विश्वको बहुसङ्ख्यक जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न विश्वभर विरोध भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घकी उपाध्यक्ष सीता लामाले भन्नुभयो,“सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकमा सहभागी हुँदा श्रमिक तथा नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बाढीपहिरोका कारण बेपत्ता र विस्थापित भएका सयौँ मजदुर तथा नागरिकको खोजी, उचित राहत, क्षतिपूर्ति र टुहुरा बालबालिकाको पुनर्स्थापनाका लागि सरकार अविलम्ब गम्भीर बन्नुपर्छ ।” उहाँले जलवायु वित्तले थप ऋण सिर्जना गर्नु नहुने बताउँदै जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका श्रमिक वर्गको अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालकी ज्ञान व्यवस्थापक निक्की श्रेष्ठले भनिन्, “नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका असरहरू सामना गरिरहेका समुदायहरूको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाने जलवायु वित्त चाहिन्छ ।
यसमा जीविकोपार्जनको संरक्षणदेखि घर, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवाहरूको पुनर्निर्माणसम्मका आवश्यकता पर्छन् ।” उहाँले जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि थप ऋण लिनुपर्दा ऋणको भार अझ बढ्ने र आफूहरूले सिर्जना नगरेको सङ्कटको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्ने जोखिम बढेकोले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैंककमा एक हजारभन्दा बढी थाई श्रमिक सङ्गठनका सदस्य तथा अभियन्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जनसभा भइरहेको क्षेत्रमा सडकमा उत्रिएर ऋण खारेजी, आर्थिक न्याय र जलवायु न्यायको माग गरिरहेका छन् । यस अभियान अन्तर्गत ग्लोबल साउथ, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका क्षेत्रमा रहेका ३८ देशका १५० भन्दा बढी सहरमा विभिन्न जनसङ्गठन र अभियन्ताहरुले जलवायु न्यायको माग गरिरहेका छन् । ।
प्रतिक्रिया