पत्रकार पक्राउ घटनाको सत्तारुढ दलकै विरोध

काठमाडौँ ।

सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गरेर मोबाइल जाँच गर्ने घटनाले पत्रकारको गोपनीयता, समाचार स्रोतको संरक्षण र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ । सो घटनाको पत्रकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा लिएको प्रेस काउन्सिल नेपाल र अन्य राजनीतिक दलका साथै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत विरोध जनाएका छ ।

रास्वपाले शनिवार सचिवालय बैठक बसेर सादा पोशाकका प्रहरी समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरेको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले रास्वपा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै सचिवालय बैठकले उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रवार राती नै सो घटनामा आफ्नो सचिवालयको संलग्नता नरहेको जनाएको थियो । प्रहरीले शुक्रवार नेपाल प्रेसको कार्यालयमै पुगेर पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराल पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीले दियोपोस्ट डटकमका प्रधान–सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र सम्पादक रीता बुढाथोकी तथा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीको खोजी गरेको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकको कार्यालय बाहिर हतियारधारी र भित्र सादा पोशाकका प्रहरीले पत्रकार मैनालीलाई पक्राउ गर्न करिब तीन घण्टा धर्ना दिएका थिए ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा सुवेदीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । तर पत्रकार पक्राउको कानुनी आधारबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । घटनाबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले पत्रकारलाई थुन्ने उद्देश्य नभई केही विषयमा बुझ्न मात्रै खोजिएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार पक्राउ गर्न निर्देशन नभएको भन्दै उहाँले त्यस विषयमा सरकारको चासो रहेको बताउनुभएको थियो ।
यसरी एकैदिन विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र खोजी गर्ने क्रम चले पनि यी सबै घटनाबीच सम्बन्ध छ कि छैन ? भन्ने खुलेको छैन ।

प्रहरीले कुन पत्रकारलाई कुन घटनामा अनुसन्धान गर्न खोजेको हो ? उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको छ कि छैन ? र पक्राउ गर्नुपर्ने आधार के हो ? भन्नेबारे पनि स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको विषयमा समाचार लेखेको आधारमा प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको हो ।

पत्रकार पक्राउको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएलगत्तै सबैलाई छाडिएको थियो । सो घटनाको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा पत्रकारहरूले हिजो माइतीघर मण्डलामा मौन जुलुस गरेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी र लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको माग गर्दै केहीबेर धर्ना समेत दिएका थिए ।

पत्रकार पक्राउ घटनाको नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाललगायतले सरकारको रबैयाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारहरूको खोजी गर्ने प्रहरी गतिविधिप्रति जेनजी पत्रकार फोरम नेपालले पनि आपत्ति जनाएको छ । फोरमले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको बताएको छ । समाचारको विषयमा चित्त नबुझे त्यसको खण्डन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र कार्यालयमै पुगेर खोजी गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

फोरमले नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ । संविधानको धारा २० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी गराउनुपर्ने र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पत्रकारमाथि धरपकड गर्न नहुने जनाएको छ ।

फोरमले पत्रकारहरूलाई निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीसँग माग गरेको छ ।
सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशगरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्यको विरोध गर्दै नेपाल कांग्रेस, एमालेलगायत सबै राजनीतिक दलहरुले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र जनदबाबपछि रिहा गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने शैलीले शाहीकालको निरंकुशताको झल्को दिएको छ ।’

नेकपाका नेता वर्षमान पुनले सो घटनामा प्रधानमन्त्री र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमख निरज आचार्य, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले पत्रकार गिरफ्तारीको घटनाबारे प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नभएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायतले विज्ञप्ति जारी गरी घोर विरोध गरेका छन् ।