मेडिकल टुरिजमको ढोका खोल्ने सरकारको पहल, निजी अस्पतालले मागे मेडिकल भिसा र नीतिगत सुधार

काठमाडौं ।

नेपालमा मेडिकल टुरिजम (चिकित्सा पर्यटन) को सम्भावनाबारे वर्षौँदेखि चर्चा हुँदै आए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने ठोस पहल हुन सकेको छैन।

तर, यसपटक सरकारले निजी क्षेत्रका प्रमुख स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूसँग छलफल गरी चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवालले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्दै नेपाललाई चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना, विद्यमान चुनौती र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव संकलन गरेका हुन्।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै तुलनात्मक रूपमा सस्तो उपचार, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा सांस्कृतिक विविधतालाई चिकित्सा पर्यटनसँग जोड्न सकिने धारणा राखेका थिए।

उनीहरूले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको चिकित्सा पर्यटनलाई सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका थिए।
‘नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विषयमा धेरै समयदेखि कुरा उठिरहेको भए पनि नीतिगत रूपमा समेट्ने प्रयास भइरहेको थिएन।

यसपटक सरकारले हामीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ छलफलमा सहभागी कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले भने।

छलफलमा सहभागी निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले नेपालमा आँखा, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, मुटुरोग, दन्त उपचार, कस्मेटिक सर्जरी तथा कपाल प्रत्यारोपणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न सकिने बताएका थिए।

नेपालमा अहिले पनि विभिन्न देशबाट आँखा उपचारका लागि बिरामी आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि समेत विदेशी बिरामी नेपाल आउने क्रम बढेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। विशेषगरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा बंगलादेशबाट आएका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा उपलब्ध विशेषज्ञ सेवा र उपचारको लागतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सके चिकित्सा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ।

‘नेपालमा अहिले पनि आँखा, मिर्गौला, क्यान्सर, मुटुलगायतका उपचारका साथै दन्त स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार, कस्मेटिक सर्जरी र कपाल प्रत्यारोपणजस्ता सेवाका लागि थुप्रै विदेशी बिरामी आउन सक्छन्। हामीले यससम्बन्धी तथ्यांकसहित सरकारलाई विवरण प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसका लागि सरकारले केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छौँ,’ उनले भने।

छलफलमा भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध चिसिएपछि बंगलादेशी बिरामीलाई चीनको कुन्मिन प्रान्तमा लगेर उपचारको व्यवस्था मिलाउने गरिएको विषयसमेत उठेको थियो।

सहभागीहरूले नेपाल भौगोलिक रूपमा नजिक रहेको र यहाँ पनि विशेषज्ञ चिकित्सक तथा आधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध रहेकाले बंगलादेशी बिरामीलाई नेपालमै उपचारका लागि आकर्षित गर्न सकिने बताएका थिए।

त्यसका लागि विदेशी बिरामीलाई सहज रूपमा नेपाल प्रवेश र उपचारको व्यवस्था मिलाउन तत्काल मेडिकल भिसाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। चिकित्सा उपचारका लागि नेपाल आउने विदेशी बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई भिसा प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै उपचार अवधिसम्म बसोबास तथा अन्य आवश्यक सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा अग्रवाल र स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासहित निजी क्षेत्रका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंह, कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ, ग्रान्डी अस्पतालका डा. विनोद बिजुक्छे, पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका शान्तराज बतास तथा चितवन मेडिकल कलेजका डा. हरिश न्यौपानेलगायत सहभागी थिए।

सहभागीहरूले चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई पर्यटन, गृह, परराष्ट्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको उपचार सेवाको प्रचारप्रसार, विदेशी बिरामीका लागि सहज भिसा, अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण र उपचारपछिको सेवासमेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

‘धेरै विषयमा छलफल भएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। आशा गरौँ, सरकारले केही न केही पहल गर्नेछ,’ डा. श्रेष्ठले भने।

नेपाललाई चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन उपचार सेवा सस्तो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर, बिरामीको सुरक्षा, अस्पतालको विश्वसनीयता, उपचारपछिको हेरचाह र विदेशी बिरामीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सके चिकित्सा पर्यटन नेपालको स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रको नयाँ सम्भावनाका रूपमा विकास हुन सक्छ।