तुलसी अधिकारी थुनामै रहने, जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतबाट सदर


काठमाडौँ।

उच्च अदालत पाटनले चर्चित टिकटकर तथा तुलसा कलेक्सनकी सञ्चालक तुलसी अधिकारीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनीविरुद्धको आपराधिक लाभ, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो।

ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८३ साल जेठ २१ गते अधिकारीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन्।

बिहीबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।

उच्च अदालतको आदेशमा तुलसा कलेक्सन प्रालिले सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको भनिएको आयव्यय विवरणमा वास्तविक कारोबारभन्दा कम देखाइएको विषयमा अधिकारीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको अवस्थासमेतलाई विचार गरिएको उल्लेख छ। मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएकाले त्यसलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरिएको अदालतले जनाएको छ।

अधिकारीविरुद्ध २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ। उनीमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगअनुसार उनीमाथि आपराधिक लाभ लिएको, हुन्डीमार्फत आर्जित सम्पत्तिको स्रोत तथा स्थान परिवर्तन गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ। अभियोगपत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुका साथै कानुनबमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ।

उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अधिकारीले मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामै रहेर मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। उनीमाथि लगाइएका आरोप भने अदालतबाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित हुन बाँकी छन्।