‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ सकिएको हो भने सरकारको नयाँ नीति के हो ?

काठमाडौँ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग सकिएको बताएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बहस फेरि चर्किएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि भारतको औपचारिक भ्रमणमा भारतसँगको सम्बन्धमा ‘पुरानो बोझ’ नबोक्ने बताउनुभएको थियो। सरकारका दुई मन्त्रीका अभिव्यक्तिले सम्बन्ध सुधार्ने नयाँ दृष्टिकोणको संकेत गरे पनि त्यसको नीतिगत अर्थ र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सरकारको अडानबारे प्रश्न उठेका छन्।

दुई मन्त्रीका अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानो राजनीतिक कटुताबाट बाहिर निकालेर आर्थिक सहकार्य र साझा हितमा केन्द्रित गर्ने सरकारको चाहना देखाउँछन्। तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नयाँ दृष्टिकोणले नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन र अन्य राष्ट्रिय सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन बाँकी छ। भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्ने भनिरहेको सरकारले पुरानो कटुता त्याग्न खोजेको हो कि पुराना समस्यालाई पनि नयाँ दृष्टिले हेर्न खोजेको हो? यही प्रश्नले अहिलेको बहसको केन्द्र निर्धारण गर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गत अक्टोबर २३ मा भारतको निजी टेलिभिजन च्यानलले नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको एनडीटीभी वल्र्ड समिटमा नेपाल र भारतबीच गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो। सोही क्रममा उहाँले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग सकिएको धारणा राख्नुभएको हो। नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सुशासन, रोजगारी र छिमेकीसँग रचनात्मक सम्बन्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीद्वय प्रदीप ज्ञवाली र नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा दुई देशबीचका सुल्झन नसकेका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नहुने बताउनुभएको छ। सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच, बढ्दो व्यापार घाटा, सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान र हवाई प्रवेशमार्गसम्बन्धी विषय समाधानका लागि खुला छलफल र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उहाँहरूको धारणा छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ‘पुरानो बोझ नबोक्ने’ भनाइसँग जोडेर हेर्दा सरकारको भारतनीतिबारे थप स्पष्टता खोज्नुपर्ने देखिन्छ। गत जुन ६ मा नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटपछि खनालले नेपालको वर्तमान सरकारले पुरानो बोझ नबोक्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिको अर्थबारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेपछि उहाँले सेप्टेम्बर १५ मा आफ्नो अभिव्यक्ति नेपालको इतिहास, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता वा राष्ट्रिय हितविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने पुरानो प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्ने आफ्नो भनाइको आशय भएको बताउनुभएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणले ‘पुरानो बोझ’ भन्नाले के जनाइएको हो भन्ने स्पष्ट पारे पनि वाग्लेको अभिव्यक्तिले उठाएको बहसको उत्तर त्यसले पूर्णरूपमा दिँदैन। भारतविरोधी भावनामा आधारित राजनीतिबाट अघि बढ्नु र भारतसँगका असहमति बिर्सनु फरक कुरा हुन्। नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहनु स्वाभाविक हो। तर सीमा विवाद, व्यापार घाटा, नेपाली वस्तुको बजार पहुँच, पारवहन र सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानका समस्या सम्बन्ध सुधार्ने भाषणबाट मात्र समाधान हुँदैनन्।

यी विषय उठाउनु भारतविरोधी राजनीति गर्नु होइन। त्यसैगरी, हरेक असहमतिलाई राजनीतिक उत्तेजना बढाउने माध्यम बनाउनु पनि राष्ट्रिय हितको रक्षा होइन। पुरानो कटुता दोहोर्‍याइरहनु र सम्बन्ध सुधार्ने नाममा आफ्ना सरोकार कमजोर पार्नु यी दुवैबाट जोगिनु नेपालको आवश्यक्ता हो।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। पेट्रोलियम आपूर्ति, पारवहन, लगानी, पर्यटन र सीमापार ऊर्जा व्यापारमा भारतसँगको सहकार्यको महत्व छ। यी क्षेत्रमा सम्बन्ध सहज हुँदा नेपालले आर्थिक अवसर पाउन सक्छ। तर आर्थिक सम्बन्धको विस्तारसँगै नेपाली उत्पादकले भारतीय बजारमा भोग्ने अवरोध घटाउने, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने र लामो समयदेखि उल्झिएका सीमा तथा डुबानका विषयमा समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।

त्यसैले अर्थमन्त्री वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री खनालका अभिव्यक्तिलाई सरकारको औपचारिक परराष्ट्र नीति परिवर्तन भइसकेको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। तर सरकारको साझा नीति के हो ? भन्नेबारे स्पष्ट धारणा र प्राथमिकता सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।