काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया