–गैरकानुनी सदस्य राखेर सिनेट बैठक सम्पन्न गरेको आरोप
–पत्र नपाएका सदस्य भन्छन्ः ‘हामीलाई सदस्य नै बनाइएको छैन’
काठमाडौँ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कानुनी हैसियत नै नभएका गैरकानुनी सदस्यहरूलाई सहभागी गराएर ६७औँ सिनेट (त्रिविसभा) बैठक सम्पन्न गरेको खुलासा भएको छ । सिनेट बैठक गणपूरक संख्या वा अन्य कारणले स्थगित हुने भयले विश्वविद्यालय नेतृत्वले सभा हुनु चार दिनअघि प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसहित १२ जनालाई सभामा उपस्थितिका लागि मात्र पत्राचार गरेको पाइएको हो ।
त्रिविसभाका सदस्यसचिव एवं शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जना महर्जन सिंहले असोज १६ गतेको मिति उल्लेख गरी पठाएको पत्रमा सभामा ‘उपस्थितिका लागि मात्र’ आग्रह गरिएको थियो । पत्र पाएपछि बैठकमा पुगेका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई त्रिविसभा सदस्य नियुक्तिको औपचारिक पत्र नै नदिएको बैठक सकिएपछि मात्र थाहा पाएका हुन् ।
त्रिवि कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष छत्र कार्कीले हाजिर पुस्तिकामा उपस्थिति मात्र जनाएको र सदस्यको हैसियतमा कतै हस्ताक्षर नगरेको बताउनुभयो । ‘हामीलाई सदस्य नियुक्तिको पत्र दिइएको छैन । हामी त्रिविसभा सदस्य होइनौँ, बैठकमा उपस्थित हुन मात्र बोलाइएको रहेछ’, बैठकपछि कार्कीले भन्नुभयो– ‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा त्रिविसभा सदस्य स्वतः निलम्बन भएका थिए । पदेनबाहेक राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई भूमिका नदिने भनिए पनि सभा भाँडिने डरले उपस्थितिका लागि मात्र बोलाइयो । अब पत्र दिन्छन् कि दिँदैनन्, हेर्न बाँकी छ ।’
विश्वविद्यालयको यो चलाखीबारे सभामा सहभागी अन्य पदाधिकारीसमेत अचम्ममा परेका छन् । त्रिवि प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष वसन्त ढकालले सिनेटर नियुक्ति भएको पत्र प्राप्त नभएको पुष्टि गर्नुभयो । ‘नियुक्तिपत्र पाएका छैनौँ, तैपनि बैठकमा बसेर फर्कियौँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्रिविले सदस्यको नियुक्तिपत्र नदिई बैठकमा बोलाएर ठूलो धोका दिएको छ ।’
यसअघि सरकारले राजनीतिक दलमा आबद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) राजनीतिक संगठन भएको भन्दै उनीहरूलाई बहिष्कार गरेको थियो । तर, त्रिविले चलाखी गर्दै पठाएको पत्रमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृति भएअनुसार ‘त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०’ को नियम ६२ (क) र (ख) बमोजिम ६७ औँ वार्षिक दिवस र साधारण बैठकमा ‘उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध’ मात्र गरिएको छ । सो पत्रमा कतै पनि ‘सिनेट सदस्य’ उल्लेख छैन ।
यसरी १२ जनालाई पठाइएको पत्रमा स्ववियु सभापतिमध्ये २ जना, नेपाल प्राध्यापक संगठन, त्रिवि कर्मचारी संगठन, त्रिवि प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संगठनका दुई जना र क्याम्पस संगठनका पदाधिकारीबाट निर्वाचित ५ जना रहेका छन् ।
बजेट र ग्रेस लिस्ट पारित
विवादका बीच शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सिनेटको छुट्टाछुट्टै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र ६४औँ ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । बैठकले २०८३ साउन १ देखि असोज २१ सम्म भएको पुँजीगत खर्चको समर्थनका साथै कार्यकारी परिषद् र पुनरावेदन आयोगका नियुक्तिहरू अनुमोदन गरेको छ ।
पारित ग्रेस लिस्टअनुसार २०८२ असार १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिइसकेका कुल ९५ हजार ५ सय ४० विद्यार्थी दीक्षान्त समारोहका लागि योग्य भएका छन् । रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीका अनुसार यसमा व्यवस्थापनतर्फ ४३ हजार १ सय ४२, शिक्षाशास्त्रतर्फ १९ हजार ५ सय ३३, मानविकीतर्फ १५ हजार ४ सय ४१, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ ६ हजार ६ सय ८८, इन्जिनियरिङतर्फ ५ हजार १ सय ६०, कानुनतर्फ ३ हजार १, चिकित्सातर्फ १ हजार ९ सय २०, कृषि तथा पशुविज्ञानतर्फ ४ सय ६३ र वनविज्ञानतर्फ १ सय ९२ जना रहेका छन् । तहगत रूपमा स्नातकका ७२ हजार ४ सय ४, स्नातकोत्तरका २२ हजार ५ सय ३३, एमफिलका २ सय ५३, पीजीडीएसका १ सय ८४ र विद्यावारिधिका १ सय ६६ जना छन् ।
त्रिविको मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याइने
बैठकमा बोल्दै सहकुलपति एवं मन्त्री पोखरेलले त्रिविलाई ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा विकास गर्दै एक महिनाभित्रै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न र शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखिने संकल्प व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबिच, त्रिविले आफ्नो अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याएर आम्दानीमूलक काममा लगाउने घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने र थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, मेकर स्पेस तथा सवारी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी आन्तरिक आय बढाउने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया