किन बस्न सकेन संवैधानिक इजलास ?

काठमाडौँ ।

संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजप्रति सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले प्रश्न उठाएपछि बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बुधवार आफूसहित सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । फुयाँललाई यसअघि लामो समय संवैधानिक इजलासमा नराखिएको अवस्थामा बुधवार अचानक समावेश गरिएपछि उहाँले इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेटेर न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि मलाई इजलासमा राखिएन र अहिले किन राख्नुभएको भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्माले तीन महिनापछि हिजो फुयाँललाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गर्नुभएको सन्दर्भमा सो प्रश्न सोधिएको थियो । यसअघि गत असार ३१ गते बसेको संवैधानिक इजलासको बैठकमा उहाँलाई राखिएको थियो ।

न्यायाधीश फुयाँलले संवैधानिक इजलास गठनका लागि कुनै निश्चित विधि र मापदण्ड हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको बुझिएको छ । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने वा त्यसो सम्भव नभए गोलाप्रथा जस्तो वस्तुगत विधि अपनाउनुपर्ने अडान राख्दै उहाँले मनोगत रूपमा गठन गरिएको इजलासमा नबस्ने बताउनुभएको थियो । बुधवार फुयाँललाई समावेश गरिए पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई इजलासमा राखिएको थिएन ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने भनिएको छ । सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको मुद्दा यो इजलासमा हेर्ने गरिन्छ । अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने भए पनि संवैधानिक इजलास एउटा मात्र हुने भएकाले संविधानको धारा १३७ अनुसार दर्ता भएका सबै मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा पेश हुने गर्दछन् ।

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा देखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बारले संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजमा सीमित नराखी स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बनाउन माग गरेको छ ।

बारले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने र त्यसो गर्न वस्तुगत कठिनाइ भए गोलाप्रथा प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन भन्दै बारले मापदण्डविहीन छनोटले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने जनाएको छ ।

बारले यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको आफूखुसी र अपारदर्शी प्रवृत्तिको स्मरण गराउँदै त्यस्तै प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन नहुने चेतावनी दिएको छ । न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा वा तजबिजबाट नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बारको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन निर्णयमा रोक

विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको दाबीमाथि सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका दीर्घकालीन निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न मुख्यमन्त्रीका नाममा बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले निवेदनमा उठाइएको नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको विषयको संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।