काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संसद्मा पेस भएको विधेयक, २०८३ मा क्यानलाई विशुद्ध नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल क्यानले नियमनसँगै विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसनलगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। एउटै संस्थाले नियमन र सेवा प्रवाह गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले लामो समयदेखि भूमिका छुट्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्।
विधेयक पारित भएपछि नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य अलग-अलग संस्थाबाट सञ्चालन हुनेछन्। सरकारले यसबाट हवाई सुरक्षा थप प्रभावकारी हुने र आईकाओ तथा ईयूका सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया