न लास भेटियो, न मृत्युको प्रमाण

काठमाडौँ ।

आफन्तको मृत्यु स्वीकार्न पनि प्रमाण चाहिने, तर मृत्युको प्रमाण जुटाउन आफन्तकै शव नभेटिने ! भोटेकोशी बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएका सयौँ परिवार अहिले यही असह्य विरोधाभासबीच बाँचिरहेका छन् । न आफन्त फर्केर आउने आशा मरेको छ, न उनीहरू जीवित छन् भन्ने कुनै खबर छ । न अन्तिम संस्कारका लागि शव छ, न मृत्यु भएको प्रमाणित गर्ने कागज । घरबारविहीन बनेका परिवारका लागि अब आफन्तको खोजीभन्दा पनि उनीहरूको अस्तित्व राज्यको अभिलेखमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने अर्को कठिन संघर्ष सुरु भएको छ ।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको विपत्तिले घर, परिवार र सम्पत्ति मात्र बगाएन, धेरै परिवारको जीवनबाट निश्चितता पनि खोस्यो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एक हजार चार सयभन्दा बढी शव फेला परेका छन् भने पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता छन् । तर मृत्यु र बेपत्ताको वास्तविक तथ्याङ्कसमेत अझै एकिन हुन सकेको छैन । यसबीच बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा रहेका परिवारको पीडा भने तथ्यांकमा अटाउन सकेको छैन ।

कसैका श्रीमान् हराएका छन्, कसैका छोराछोरी । कतिपय परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता भएका छन् । घर, जग्गा, सम्पत्ति र नागरिकतासहितका कागजात बाढीले बगाएपछि उनीहरू अहिले सरकारको आश्रयमा छन् । तर राज्यबाट पाउने राहत र सुविधासमेत आफन्तको मृत्यु प्रमाणित गर्ने कागज नहुँदा रोकिएको छ ।

आफ्नै बच्चा चिन्न नपाउँदाको पीडा
बाढीपछि शव पहिचानका क्रममा देखिएका दृश्यले विपत्तिको अर्को कहालीलाग्दो पक्ष उजागर गर्छन् । पानीमा डुबेर वा लामो समयसम्म पानीमा रहेर फेला परेका शवको अनुहार परिवर्तन हुने भएकाले आफन्तले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई समेत चिन्न कठिन हुन्छ । अनुहार फुलेको, शरीरको स्वरूप बदलिएको अवस्थामा परिचित अनुहार खोजेर शव पहिचान गर्न सम्भव नहुन सक्छ ।

यस्तै एउटा घटनामा एउटै शवलाई तीन परिवारले आफ्ना आफन्त भएको दाबी गरेका थिए । कसैले अनुहार मिलेको आधारमा, कसैले शरीरको बनोटका आधारमा आफ्नै मान्छे भएको अनुमान गरेका थिए । तर अन्तिम पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अब सरकारले डीएनएको नमूना संकलन त गरेको छ र गर्दै पनि छ । यसको रिपोर्ट कहिले आउला र शव पहिचान होला ?
अझ हृदयविदारक दृश्य त आफ्नै बच्चाको शव हुन सक्ने आशंकामा अस्पताल पुगेकी एक आमाको थियो । शवको अनुहार बदलिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित केही व्यक्तिले उनलाई भित्र गएर हेर्न नदिन खोजिरहेका थिए ।

कुशको शव जल्यो, तर राज्यले मृतक मानेन
नेपाली धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारअनुसार लामो समयसम्म आफन्तको अवस्था अज्ञात रहेपछि कतिपय परिवारले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरेका छन् । आफन्तको आत्माको शान्तिका लागि धार्मिक विधि पूरा गरे पनि राज्यको कानुनी अभिलेखमा भने उनीहरू अझै जीवित वा बेपत्ता अवस्थामै छन् । धार्मिक विधिअनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न ५० वर्ष कुर्नुपर्छ । अब यो विपत्तिमा बेपत्ता परिवारले आफन्त नभएको निर्णय कहिलेसम्म कुर्नुपर्ला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु खड्काका अनुसार कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नु धार्मिक तथा सामाजिक संस्कार हो, त्यसले कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गर्दैन । मृत्यु दर्ताका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट मृत्यु घोषणा गराउनुपर्ने हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काका अनुसार प्रभावित परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया थाहा नहुनु, आवश्यक कागजात नहुनु, वडा कार्यालयसम्म पहुँच नहुनु र अदालतसम्म पुग्ने आर्थिक तथा भौतिक अवस्था नहुनुले समस्या जटिल बनेको छ । मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र नहुँदा राहत तथा अन्य सेवा सुविधामा समेत समस्या परेको छ । सरकारले अन्तिम संस्कारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि मृतकको प्रमाण नभएका परिवारले त्यो सुविधा लिन सकेका छैनन् । सामान्य राहत सामग्री पाएका परिवारले नगद तथा अन्य सुविधामा भने पहुँच बनाउन सकेका छैनन् ।
अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावक राज्य कहिले ?
भोटेकोशी बाढीले धेरै बालबालिकालाई अभिभावकविहीन बनाएको छ । कतिपयले आमा गुमाएका छन्, कतिपयले बुवा, त कतिपयले दुवै अभिभावक । उनीहरूको भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र कानुनी पहिचानसमेत अनिश्चित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले केवल राहत सामग्री वितरण गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको मान्न नहुने अधिवक्ता खड्काको भनाइ छ । बेपत्ता परिवारको पहिचान, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य असहाय नागरिकको अभिलेख तयार गरी उनीहरूलाई आवश्यक गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।

भोटेकोशीका पीडित परिवार अहिले यही दोहोरो पीडामा छन्—आफन्तको अन्तिम अवस्थाको पर्खाइ र राज्यबाट आफ्नो दुःखको मान्यता पाउने प्रतीक्षा । उनीहरूलाई अहिले ठूलो आश्वासनभन्दा पनि एउटा भरपर्दो सहारा चाहिएको छ । अदालतको ढोका देखाउने मात्र होइन, त्यहाँसम्म पु¥याउने राज्य चाहिएको छ । कानुन बुझाउने मात्र होइन, आवश्यक कागजात बनाइदिने सरकार चाहिएको छ ।

१२ वर्षको कानुनी पर्खाइ कि तत्काल न्याय ?
नेपालको कानुनी व्यवस्थामा हराएको व्यक्ति लामो समयसम्म फेला नपरेपछि मृत्यु भएको मान्ने विषयमा १२ वर्षको व्यवस्था रहेको छ । तर भोटेकोशीजस्तो विनाशकारी विपत्तिमा हराएका व्यक्तिको हकमा यति लामो समय पर्खनु पीडित परिवारका लागि व्यावहारिक र मानवीय दुवै दृष्टिले कठिन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको बेपत्ता अवस्थाका पर्याप्त प्रमाण भए १२ वर्ष पर्खनैपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । जिल्ला अदालतमा प्रमाणसहित निवेदन दिएर मृत्यु घोषणा गराउन सकिन्छ । तर प्रभावित परिवारलाई अदालतसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘घर छैन, परिवार छैन, कागजात छैन, सहारा छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसरी अदालत जाने ? मुद्दा कसले तयार गरिदिने ? अदालतसम्म पुग्न सहयोग कसले गर्ने ?’ कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर राज्यले सबैलाई स्वतः मृत घोषणा गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । कसैले जीवित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गराउने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाको आवश्यकता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।