प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको झण्डै १७ लाख हिनामिना

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आएको झण्डै १७ लाख रुपैया हिनामिना गरेको अभियोगमा लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेसहित १० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राइनास नगरपालिकालाई सशर्त अनुदान स्वरूप १६ लाख ७२ हजार रुपैया“ उपलब्ध गराइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन खर्च हुन नसकेको उक्त रकम कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले फिर्ता नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले पेस्की लिनुभएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार न्यौपानेले उक्त रकम अन्य प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरेको भए पनि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र पेस्कीसमेत हालसम्म फछ्र्यौट नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पेस्की रकमबाट कुनै काम भएको प्रमाणसमेत फेला नपरेको आयोगको दाबी छ ।

उक्त रकम हिनामिनामा संयोजक न्यौपानेसहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्रअधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बरालको संलग्नता रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकाले वडा नं. १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जैमान गुरुङ, वडा नं. ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल, वडा नं. ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रुकबहादुर तामाङ, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने, वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीको संलग्नता रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यस्तै, न्यौपानेले नगरपालिकाबाट बुझेका एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा पनि फिर्ता नगरेको पाइएको छ । कार्यालयबाट बर्खास्त भएपछि न्यौपानेले १ लाख ६७ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ मूल्यका ती सरकारी सामान बरबुझारथ नगरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो ।

सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना तथा सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेको आरोपमा प्रतिवादीहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूलाई सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।