३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदमा चासो

अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीपछि विरोध, अब संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय; अवकाश, बढुवा र कर्मचारी व्यवस्थापनका प्रस्तावले निजामती प्रशासनमा हलचल

काठमाडौँ ।

सरकारले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

संघीय निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सर्त, अवकाश तथा प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था समेटिएका छन् । तर, विधेयकमा प्रस्तावित अवकाशको उमेर हद र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ता पैदा गरेको छ ।

सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि त्यसको विरोध भएपछि संसद्को प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने र त्यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । प्रस्तावअनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने र एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

मस्यौदासम्बन्धी विवरणअनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूह एकैपटक बाहिरिनेछ । ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको संख्या समायोजन गर्दा करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, यो संख्या प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रारम्भिक प्रभावसम्बन्धी विवरण हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गरेको भए एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने र प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थासँगै कर्मचारीको वृत्तिविकास, नेतृत्व चयन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावहरू पनि समेटिएका छन् ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने र एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने, कार्यकारी तथा विशेषज्ञ प्रकृतिका पदमा आवश्यक योग्यता र अनुभवका आधारमा बाहिरबाट समेत नियुक्ति गर्न सकिने गरी छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

आन्तरिक बढुवाको संरचना र प्रतिशतमा परिवर्तन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने अवसर बढाउने, १३औँ र १४औँ तहका कर्मचारीको बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधिमा परिवर्तन गर्ने, कर्मचारीको कामको मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मातहतका कर्मचारीले समेत नेतृत्व तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकका प्रावधानमा लोक सेवा आयोगसँग समेत परामर्श लिइएको बताइएको छ । कर्मचारीको सेवा सर्त, अवकाश, बढुवा तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेला सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सांसदहरूले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्न, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल गर्न र आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । संसद्बाट पारित नभएसम्म प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रूपमा लागू हुने छैन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरकारले प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कानुनी आधारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार, बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने विषय विधेयकका मुख्य उद्देश्यका रूपमा रहेका छन् ।

तर, अवकाशको उमेर हद र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रशासनमा अनुभवी कर्मचारीको उपलब्धता, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश, पेन्सन दायित्व र कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि कर्मचारी संगठन, प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ, लोकसेवा आयोग तथा सांसदहरूबीच यसको प्रावधानमाथि थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले अघि सारेको विधेयकको अन्तिम स्वरूप र संसद्बाट हुने संशोधनले नै संघीय निजामती प्रशासनको आगामी संरचना निर्धारण गर्नेछ । लामो समयदेखि प्रतीक्षारत विधेयक संसद्मा पुगेसँगै कर्मचारीको अवकाश, बढुवा र प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी बहस थप तीव्र हुने देखिएको छ ।