एउटै पार्टीमा दुई नेतृत्वको दौड

विभाजनको औपचारिक घोषणा छैन, तर संस्थापन र देउवा पक्षको छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन तयारीले संगठनमा समानान्तर गतिविधि तीव्र; नेता–कार्यकर्ता आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको घोषणा भएको छैन । तर पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन पक्षका गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका अघि बढाएपछि कांग्रेसभित्र समानान्तर संगठन र नेतृत्व चयनको अभ्यास तीव्र बनेको छ ।

संस्थापन पक्षले यही असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि बढाएको छ । देउवा पक्षले भने मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमै छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो महाधिवेशनका लागि तल्लो तहदेखि संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाएका छन् । यसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धासँगै पार्टीको आधिकारिकता र संगठनात्मक नियन्त्रणको प्रश्नसँग जोडेको छ ।

महाधिवेशनको मिति फरक हुनु मात्र अहिलेको विवादको मूल पक्ष होइन । एउटै पार्टीका सदस्यले कुन अधिवेशनमा भाग लिने, कुन नेतृत्वलाई मान्यता दिने र कुन संरचनामार्फत आफ्नो राजनीतिक भविष्य अघि बढाउने भन्ने प्रश्नले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गरिरहेको छ ।
संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णयअनुसार वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन अघि बढाएको छ । पार्टीको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन भदौ २४, पालिका अधिवेशन भदौ २७, क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ ३१ र जिल्ला अधिवेशन असोज ७ गतेका लागि तय गरिएको थियो । प्रदेश अधिवेशन असोज १० र केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि, वर्षा र स्थानीय परिस्थितिका कारण केही तहका निर्वाचनको समयतालिकामा समायोजन गरिएको पार्टीले जनाएको छ । असोज ८ गतेको सूचनाअनुसार केही पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको र क्षेत्रीय अधिवेशनका कार्यक्रम मौसमअनुकूलताका आधारमा असोज १३ गतेभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

उता देउवा पक्षले पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समितिमार्फत छुट्टै कार्यतालिका अघि बढाएको छ । उक्त पक्षले असोज १५ गते वडा अधिवेशन, असोज २० गते पालिका अधिवेशन, असोज २३ गते क्षेत्रीय अधिवेशन, कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी एउटै पार्टीभित्र दुईवटा महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्दा संगठनको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म समानान्तर गतिविधि सञ्चालन हुने अवस्था बनेको छ ।

देउवा पक्षले महाधिवेशनको तयारीलाई औपचारिक रूप दिन निर्वाचन निर्देशिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तयारी समितिले उम्मेदवारी शुल्क र निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सभापतिका उम्मेदवारले ३० हजार रुपैयाँ, उपसभापति र महामन्त्रीका उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँ तथा सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारले २० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभापतिका उम्मेदवारका लागि १० हजार रुपैयाँ, प्रदेश उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ६ हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश सदस्यका लागि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

देउवा पक्षले जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउनुका साथै अधिवेशन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । यसले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी केवल घोषणामा सीमित नरहेको देखाउँछ ।

कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक अवस्थिति हो । पार्टीभित्र दुईवटा महाधिवेशनको तयारी अघि बढेपछि कुन पक्षमा रहने, कुन नेतृत्वसँग निकटता कायम गर्ने र आगामी नेतृत्व चयनमा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयले महत्व पाएको छ । विशेषगरी तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि अधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने, क्षेत्रीय र जिल्ला नेतृत्वमा पुग्ने तथा केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच स्थापित गर्ने अवसर महाधिवेशनसँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संगठनभित्र आफ्नो प्रभाव र राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले पक्ष रोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

दुई पक्षबीचको प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहमा संगठनात्मक सक्रियता बढाउन सक्ने भए पनि एउटै पार्टीका सदस्यबीच नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको विषयमा विवाद चर्किने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेसभित्रको विवाद नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित छैन । पार्टीको आधिकारिकता,महाधिवेशनको वैधानिकता र कुन पक्षको निर्णयलाई संस्थागत मान्यता दिने भन्ने विषय पनि यससँग जोडिएको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका रिट दरपिठ भएको र यसअघि आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकोे छ । यसले दुवै पक्षको महाधिवेशन प्रक्रियालाई कानुनी र संगठनात्मक विवादसँग जोडेको छ ।
एउटै पार्टीका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व निर्वाचन अघि बढाउँदा भविष्यमा पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व कसले दाबी गर्ने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

कांग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, संगठनात्मक नियन्त्रण र पार्टीको आधिकारिकताको त्रिकोणमा हेर्न सकिन्छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियासँगै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसमेत निर्धारण गर्छ ।

संस्थापन पक्ष निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ भने देउवा पक्षले पनि आफ्नै कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका मार्फत समानान्तर महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । दुवै पक्षको गतिविधिले विवाद तत्काल समाधान हुनेभन्दा पनि संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा जारी रहने संकेत गरेको छ ।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि संवाद र सहमतिबाट साझा महाधिवेशनमा पुग्ने सम्भावना खुला रहे पनि त्यसका लागि दुवै पक्षबीच नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सहमति आवश्यक हुनेछ ।