-विपद् व्यवस्थापनका लागि बनेको क्षेत्रीय संयन्त्र कार्यान्वयनमा नआउँदा अध्यक्ष नेपालमाथि पहलको प्रश्न
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत बिहीवार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दा भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीलाई नेपालको मात्र विपत्ति बनाउनुभएन, उहाँले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित दक्षिण एसियाका मुलुकहरूलाई एउटै जलवायु संकटबाट प्रभावित क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हिमाल पग्लिने क्रमदेखि बाढी, पहिरो, समुद्री सतह बढ्ने जोखिम र युद्धका असरलाई उहाँले क्षेत्रीय समस्याका रूपमा उठाउनुभएको छ।
उहाँले नेपालको विपत्तिलाई दक्षिण एसियाको साझा संकटसँग जोड्दै जलवायु जोखिमलाई क्षेत्रीय प्रश्नका रूपमा उठाउनुभयो। तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । दक्षिण एसियाका मुलुकहरूलाई विपत्तिले सीमा छुट्याएर हेर्दैन भने क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने संस्थाका रूपमा रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) किन यति लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोधमा छ ?
सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध सामूहिक पहलमा जोड दिएको थियो। त्यही सम्मेलनले ‘सार्क एग्रिमेन्ट अन ¥यापिड रेस्पोन्स टु नेचुरल डिजास्टर्स’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। प्राकृतिक विपत्तिमा क्षेत्रीय रूपमा छिटो उद्धार र सहयोग परिचालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको उक्त सम्झौता सन् २०११ मा हस्ताक्षर भई २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। सार्ककै दस्तावेजले यसलाई विपत्तिका बेला शीघ्र क्षेत्रीय प्रतिक्रिया संयन्त्र निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि त्यसलाई व्यवहारमै सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रश्न कायमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (आइएफआरसी) ले समेत क्षेत्रीय विपद् प्रतिकार्य संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस कदम अझै नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियासँग विपत्तिका बेला एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सम्झौता छ, तर विपत्ति आउँदा त्यसलाई कसरी तत्काल सक्रिय बनाउने भन्ने व्यावहारिक पक्ष अझै कमजोर छ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। हिमाली बाढी–पहिरोदेखि बंगालको खाडी र हिन्द महासागरका समुद्री जोखिमसम्म विपत्तिको प्रकृति फरक भए पनि दक्षिण एसियाको जोखिमको भूगोल एकअर्कासँग जोडिएको छ। सार्कको राजनीतिक प्रक्रिया भने सन् २०१४ को काठमाडौँ शिखर सम्मेलनपछि अघि बढ्न सकेको छैन। पाकिस्तानमा सन् २०१६ का लागि प्रस्तावित १९औँ शिखर सम्मेलन हुन सकेन। त्यसयता शिखर तहको राजनीतिक प्रक्रिया रोकिएको भए पनि सार्क पूर्णरूपमा निस्क्रिय भएको छैन। सचिवालय सञ्चालनमा छ र कार्यक्रम तथा प्राविधिक तहका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरीमा काठमाडौँमा सार्कको ‘प्रोग्रामिङ कमिटी’को बैठकसमेत भएको थियो।
तर शिखर तहको राजनीतिक प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा साझा एजेन्डालाई क्षेत्रीय निर्णयमा बदल्ने गति सुस्त छ। यहीँबाट नेपालको भूमिका जोडिन्छ। नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष हो। सार्कको सचिवालय पनि काठमाडौँमै छ। त्यसैले दक्षिण एसियाको साझा विपत्ति, जलवायु जोखिम र क्षेत्रीय उद्धार संयन्त्रको विषय उठ्दा नेपाल बाहिरबाट हेर्ने मुलुक मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पहल गर्न सक्ने ठाउँमा पनि छ।
राष्ट्रसंघको महासभामा उठाइएको जलवायु संकटको विषय नयाँ होइन। सार्कले पनि वर्षौँअघि प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनलाई साझा चुनौती मानेको हो। नयाँ कुरा के हो भने नेपाल आफैँले भोगेको ठूलो मानवीय विपत्तिपछि त्यसलाई फेरि दक्षिण एसियाली साझा प्रश्नका रूपमा जोड्ने अवसर आएको छ।
यही अवसरलाई सार्कको टेबलसम्म लैजान सकिएमा भोटेकोशी–त्रिशूलीको पीडा एउटा राष्ट्रिय विपत्तिको विवरणमा मात्र सीमित रहने छैन। त्यसले दक्षिण एसियामा विपत्तिको पूर्वसूचना, सूचना आदानप्रदान, उद्धार सामग्री तथा जनशक्ति परिचालन र सीमापार मानवीय सहयोगका लागि क्षेत्रीय संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने बहसलाई गति दिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघको महासभामा दक्षिण एसियाको साझा संकट सुनाउनुभयो। अब त्यसलाई आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सार्कको साझा एजेन्डामा लैजान नेपालले कूटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया