काठमाडौं ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई कैद र जरिबाना दुवै हुने गरी सरकारले दण्डात्मक व्यवस्था कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा यसअघिको ‘कैद वा जरिबाना’को व्यवस्थालाई हटाएर कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले गत ५ असोजमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी हुन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रत्याभूत गरी नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।
सुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध हुने आपराधिक गतिविधिलाई थप दण्डित गर्ने उद्देश्य विधेयकको रहेको सरकारको भनाइ छ । के–के व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ? प्रस्तावित विधेयकमा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्न उक्साउने, भड्काउनेलगायतका गतिविधि गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । हाल प्रचलित कानुनमा यस्तो कसुरमा कैद वा जरिबानामध्ये एक हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी वा अन्य कुनै कार्यबाट हानिनोक्सानी पुर्याएमा तथा स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीमाथि कुटपिट गरी शारीरिक चोट पुर्याएमा पनि कैद र जरिबाना दुवै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
हालको व्यवस्थामा भने कसुरको प्रकृति हेरी कैद वा जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि गालीगलौज वा अभद्र व्यवहार गर्ने तथा त्यस्ता कार्यका लागि अरूलाई भड्काउने वा उक्साउनेलाई पनि कैद र जरिबाना दुवै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा यस्ता कसुरमा संलग्नलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव छ । हाल प्रचलित कानुनमा भने एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषालाई समेत विस्तार गरेको छ । इन्टर्नसिपमा रहेका व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सुरक्षाको परिभाषामा भौतिक सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षालाई समेत समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया