सात वर्षअघिको विवादित होटल सम्झौता

अख्तियार र निगमकै छानबिनले प्रश्न उठाएको सम्झौताका मुख्य पात्र फेरि अपरेसन्स प्रमुख, क्वालालम्पुर होटल छनोट प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो ।

काठमाडौँ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा क्वालालम्पुरमा चालक दलका सदस्य राख्ने होटल छनोटसम्बन्धी सात वर्ष पुरानो विवाद टुंगो नलाग्दै त्यही प्रक्रियामा जोडिएका वरिष्ठ पाइलट सुवास रिजालकै नेतृत्वमा पुनः होटल छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

क्वालालम्पुरस्थित सेरी प्यासिफिक होटलसँग गरिएको पुरानो सम्झौतामा प्रक्रिया र मूल्यांकनमै गम्भीर प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निगमले समेत उपसमिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । तर, उक्त छानबिनबाट उठेका प्रश्नको निष्कर्ष र जिम्मेवारमाथिको कारबाही सार्वजनिक नभएकै अवस्थामा रिजाल पुनः अपरेसन्स विभागको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ।

निगमको सार्वजनिक सूचनाअनुसार क्वालालम्पुरमा चालक दलको बसाइँ व्यवस्थापनका लागि यसबीच पुनः बोलपत्र तथा सिलबन्दी कोटेसनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निगमले २०२५ मा ‘क्रु लेओभर सर्भिस एट क्वालालम्पुर’ का लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने २०२६ मा पनि क्वालालम्पुर क्रु लेओभरका लागि सिलबन्दी कोटेसनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको देखिन्छ । पुरानो विवादको केन्द्रमा सेरी प्यासिफिक होटलसँग गरिएको सम्झौताको प्रक्रिया थियो ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार निगमले अक्टोबर १०, २०१७ मा नोभेम्बर १, २०१७ देखि अक्टोबर ३१, २०१९ सम्मका लागि होटल सेवा माग गर्दै आरएफपी जारी गरेको थियो । होटल छनोट भने २८ अक्टोबर २०१७ मा भएको थियो ।
तर सेरी प्यासिफिकसँग गरिएको सम्झौतामा सेवा अवधि अगस्ट १, २०१७ देखि नै सुरु हुने उल्लेख थियो । होटलका तर्फबाट जुलाई ३१, २०१७ मै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्थात्, आरएफपी जारी हुनुभन्दा करिब साढे दुई महिनाअघि नै होटलतर्फबाट सम्झौता भएको देखिन्छ ।
निगमका तर्फबाट भने तत्कालीन अपरेसन्स निर्देशक सुवास रिजालले नोभेम्बर ११, २०१८ मा मात्र हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसरी होटल र निगमका तर्फबाट भएको हस्ताक्षरबीच करिब १६ महिनाको अन्तर देखिएको छ । छानबिन उपसमितिले सम्झौताको अवधि, आरएफपीअघि होटलले गरेको हस्ताक्षर र निगमका तर्फबाट लामो समयपछि गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रक्रियागत रूपमा अनुपयुक्त ठहर गरेको थियो ।
उपसमितिले चालक दललाई होटलसम्म लैजाने–ल्याउने क्रु ट्रान्सपोर्टको खरिद प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार अगस्ट १, २०१५ देखि जुलाई ३१, २०१७ सम्म प्यासिफिक लिमो सर्भिससँग क्रु ट्रान्सपोर्टको सम्झौता गरिएको थियो । तर सेवा प्रदायक छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया भएको प्रमाण फेला नपरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौताको अवधि सकिएपछि पनि सोही कम्पनीबाट पुरानै दरमा सेवा लिइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ, होटल छनोटका लागि जारी आरएफपीमा होटलको कोठा शुल्कमै चालक दलको यातायात व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सेरी प्यासिफिकले दिएको प्रस्तावमा यातायात समावेश नभए पनि सोही होटल छनोट गरिएको भन्दै मूल्यांकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

होटल छनोटका लागि पाँचवटा होटलबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकन गरिएको कागजात अध्ययन गर्दा समेत उपसमितिले विभिन्न कैफियत औँल्याएको थियो । मूल्यांकन बैठकको माइन्युटमा अर्थ र कानुनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको, अपरेसन्सका तर्फबाट सहभागी व्यक्तिको हस्ताक्षरसमेत नदेखिएको तथा छनोटसम्बन्धी केही कागजातमा दर्ता वा चलानी नम्बरसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले होटल छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

पुरानो होटल सम्झौतामा करिब साढे चार करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २०७८ असार २८ मा परेको उजुरीपछि अख्तियारले २०७८ साउन ८ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित विषयमा छानबिन गरी राय, प्रतिक्रिया र कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा तत्कालीन अपरेसन्स निर्देशक रिजालसहित मलेसिया कन्ट्री म्यानेजर सुदीप महर्जन र स्टेसन म्यानेजर सुरेश हमालसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि निगमले उमेश पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले सम्झौताको प्रक्रिया उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित विभिन्न प्रक्रियागत कमजोरी औँल्याएको थियो । तर उक्त प्रकरणमा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि के कारबाही भयो भन्ने विषय भने लामो समयसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि क्वालालम्पुरमा चालक दल राख्ने होटल छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । निगमको अपरेसन्स विभागको नेतृत्व अहिले पनि रिजालले नै गरिरहनु भएको छ । विगतको विवादित होटल सम्झौतामा पनि उहाँ अपरेसन्स विभागको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो र निगमका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

निगमको वेबसाइटमा क्वालालम्पुर क्रु लेओभर सेवाका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको र २०२६ मा समेत क्रु लेओभरसम्बन्धी सिलबन्दी कोटेसनको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

यसले पुरानो सम्झौताको प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न समाधान नभएको अवस्थामा नयाँ छनोट प्रक्रियाको जिम्मेवारी त्यही विभागीय नेतृत्वलाई दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न पुनः उठाएको छ ।

निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले पछिल्लो होटल छनोटको प्रक्रिया कहाँ पुगेको भन्ने विषयमा अपरेसन्स विभागसँग बुझेर मात्र स्पष्ट जानकारी दिन सकिने बताउनुभएको छ । रिजालसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

यसअघि पनि रिजालको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनी वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत अख्तियारको अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनेको सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ ।

क्वालालम्पुर होटल छनोटमा सात वर्षअघि उठेका प्रक्रियागत प्रश्नको अन्तिम निष्कर्ष के भयो ? छानबिनमा औँल्याइएका कमजोरीका लागि कसलाई जिम्मेवार ठहर गरियो ? र नयाँ होटल छनोटमा विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन निगमले कस्तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म क्वालालम्पुर क्रु लेओभरको नयाँ खरिद प्रक्रिया पनि विगतको विवादकै छायामा रहने देखिन्छ ।