फागुनमै स्थानीय चुनाव गर्न आयोग तयार

–माघ मसान्तसम्म मतदाता नामावली टुंग्याउने लक्ष्य

–अन्तरजिल्ला मतदान परीक्षणदेखि ई–भोटिङसम्मको तयारी

काठमाडौँ।

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हिसाबले आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अझै आठ महिना बाँकी छ । आयोगले वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आगामी फागुनको अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हिसाबमा आयोगले तयारी गरिरहेको आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले बताउनुभयो । प्रवक्ता सुब्बाका अनुसार आयोगले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको र अब निर्वाचनका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर यसबारे अझ थप स्पष्ट पार्ने आयोगको तयारी रहेको छ ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने तथा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । आयुक्त सुब्बाका अनुसार अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । निर्वाचनको मिति, सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक तयारीका विषयमा भने सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेपछि औपचारिक तयारी अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

‘निर्वाचनको बारेमा अहिले सरकारसँग छलफल भएको छैन । छलफलपछि निर्वाचनको कहिलेसम्म गराउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ । अहिले मोटामोटी हिसाबले फागुणलाई लक्ष्य बनाएर आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौँ’ –उहाँले भन्नुभयो । आयोगका अनुसार अहिले मतदाता अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । फागुनमै निर्वाचन हुने अवस्थामा माघ मसान्तसम्ममा मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित ह्ुनेछ ।

२०८४ वैशाखमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुँदै छ । त्यसैगरी सोही वर्ष मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने छ । यसले गर्दा यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ । यस विषयमा आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा तय गरेर निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ऐन आएमा निर्वाचन गराउन सकिने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

यसपटक आयोगले स्थानीय तहसँगै प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । आयुक्त सुब्बाका अनुसार अन्तरजिल्ला मतदानका लागि अध्ययन भइरहेको छ र केही जिल्ला तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट यसको सुरु गर्ने विषयमा आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ । अन्तर जिल्ला मतदानमा प्रविधिको प्रयोगसँगै भविष्यमा ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ जाने तयारी भइरहेको सुब्बाले बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने विषयमा समेत दूतावास तथा नियोगमार्फत अनलाइन वा ई–भोटिङको सम्भावनाबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।