काठमाडौं ।
नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको आरोप लागेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह र रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपालका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाले के आधारमा सहमति दिएको हो भन्ने विषयसमेत अदालतमा उठेको छ।
सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिबारे प्रश्न उठेको हो।
प्रतिक्रिया