सात सय नहुँदा अस्पतालको गेटमै प्रसूति

–राजविराजको घटनाले सरकारी स्वास्थ्य सेवामाथि गम्भीर प्रश्न
–सांसदद्वारा छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग
–मेडिकल काउन्सिलको टोलीद्वारा घटनाको छानबिन सुरु

काठमाडौँ ।

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा गर्भवती महिलाले अस्पतालको गेटबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाले सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेकी राजविराज नगरपालिका–१४, परसाही टोलकी बबिताकुमारी पासवानले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटना बिहीवार प्रतिनिधिसभामा उठेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र कर्णले घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै गरिब तथा विपन्न नागरिकको भरोसाको केन्द्र मानिएको सरकारी अस्पतालमै यस्तो अवस्था आउनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।

सांसद कर्णका अनुसार अस्पताल प्रशासनले उपचारबापत ३ हजार २ सय रुपैयाँ मागेको थियो । पासवानले आफूसँग २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै रहेको बताएपछि ७ सय रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै उपचारमा आनाकानी गरिएको र अन्ततः बबिताकुमारीले अस्पतालको गेटबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

कर्णले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । आर्थिक अभावकै कारण सुत्केरी महिलाले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनुले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको संवेदनशीलता र व्यवस्थापकीय कमजोरी उजागर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रास्वपाकी सांसद अंकिता ठाकुरले पनि घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले अस्पतालको गेटमै शिशु जन्माउनुपर्ने अवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा रहेको संरचनागत र व्यवस्थापकीय कमजोरीसमेत उजागर गरेको ठाकुरको भनाइ थियो ।

यसैबीच, घटनाको छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार डा. सुप्रभात श्रेष्ठसहित चार जना प्रसूति विशेषज्ञको टोली राजविराज पुगेको छ । डा. श्रेष्ठले बिहीवार साँझ नेपाल समाचारपत्रसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनपछि टोली राजविराज पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राजविराजबाट थप तीन जनालाई समेत छानबिन टोलीमा समेटिनेछ ।

घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा आर्थिक अभावकै कारण कुनै पनि गर्भवती महिला उपचारबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।