काठमाडौँ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयले दिएको सफाइसम्बन्धी पत्रलाई चुनौती दिँदै दायर भएका सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
रिट खारेज भएसँगै जबरालाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति मिलेको छ। यससँगै उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर टुंगोमा नपुगेपछि उनको सेवा–सुविधा रोकिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो।
जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी संसद सचिवालयको पत्रलाई लिएर विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए। २०७८ फागुन ११ गते डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, फागुन १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द तथा २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
संघीय संसद सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका ती सबै रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।
प्रतिक्रिया