फटाफट काम, प्रक्रिया लम्बिँदा ऐन तत्काल नआउने

–सबै पक्षसँग छलफल सकियो
–बुधवार शिक्षक महासंघसँग छलफल
–भोटेकोशी बाढीले प्रक्रिया प्रभावित

काठमाडौँ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा टुंग्याउने तयारी तीव्र पारिए पनि कानुनी प्रक्रिया लम्बिने भएकाले ऐन तत्काल जारी हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा बुधवार साँझ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मस्यौदालाई टुंगोमा पु¥याउने तथा महासंघले उठाएका विषयलाई द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै छुटेका विषय तथा प्राप्त राय–सुझावलाई ऐनमा समेट्ने बताउनुभयो । नयाँ ऐनले गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततासँगै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिने उहाँको भनाइ थियो ।

शिक्षकका सवाल प्राथमिकतामा राख्न माग
मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि ऐनलाई थप समृद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षाक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र महासंघबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षक महासंघले उठाएका विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा संवाद र सहमतिका माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले महासंघले उठाएका सवाल समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी भए महासंघ सबैभन्दा खुसी हुने बताउँदै उहाँले मन्त्रालयसँगको संवाद र सहकार्यबाट शिक्षा क्षेत्रका समस्याको समाधान खोज्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

ऐनको मस्यौदा जारी गर्दा शिक्षकको मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा स्पष्ट खाका कोर्नुपर्ने तथा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी) शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । अभिभावक र विद्यार्थीको हकहितको सुरक्षा हुने गरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

५४ वर्ष पुरानो ऐन फेर्ने तयारी
संविधान जारी भएपछि अघिल्लो सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन ल्याउने भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण मस्यौदा तयार भएर पनि ऐन आउन सकेन । दलका मन्त्री तथा आफ्नो कार्यकालमा ऐन जारी गर्ने श्रेय अरूले लिने डरजस्ता आन्तरिक कारणले समेत प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा मस्यौदा तयार भए पनि त्यसपछिका शिक्षामन्त्रीहरूले पटक–पटक छलफल गर्दा पनि ऐन आउन सकेन । अशोक राईको कार्यकालमा अन्तिम समयमा पुगेर प्रक्रिया रोकिएको थियो । शिक्षक महासंघका कारण पनि केही समय अवरोध भएको थियो ।

पूर्वमन्त्रीहरू देवेन्द्र पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राई, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त र सुमना श्रेष्ठले अथक प्रयास गरे पनि ऐन जारी हुन सकेन । हालका मन्त्री पोखरेलले भने आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
वि.सं २०२८ सालदेखि परिवर्तन हुन नसकेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ । शिक्षा नियमावली दशौँपटक संशोधन भइसके पनि अब नियमावलीबाट मात्र सही दिशा दिन नसकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

सातै प्रदेशका सुझाव समेटिँदै, प्रक्रिया भने लामो
सरकारले मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद सम्पन्न गरिसकेको छ । विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद धनगढी पुगेर सम्पन्न भएको थियो । शिक्षकको पेशागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक जिम्मेवारीका विषयलाई मस्यौदामा एकीकृत गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले सरोकारवालाका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने बताउनुभएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

तर भोटेकोशी बाढीका कारण प्रक्रिया थप प्रभावित हुने देखिएको छ । मस्यौदा समितिमा पेस भएपछि सरोकारवालासँग छलफल, संसद्का दुवै सदनबाट पारित, संशोधनका लागि ७२ घण्टे अवधि, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ६० दिनसम्म दफाबार छलफल, पुनः सदनबाट पारित, सभामुखबाट प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि मात्रै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएकाले दशैँ–तिहारअघि ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।