काठमाडौँ ।
भोटेकोशी बाढीपछि सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले जुनसुकै सहयोग लिएर भए पनि उद्धार तीव्र पार्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
सुरुङभित्र उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि, उपकरण र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आधिकारिक रूपमा बोल्नुभएको थियो । यस अवस्थामा बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसदहरूले नागरिकको ज्यान जोगाउने विषयमा प्राविधिक कठिनाइलाई बहाना बनाउन नहुने बताएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत आवश्यक परे विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली र अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोग लिएर भए पनि सुरुङभित्र फसेकाको खोज तथा उद्धारलाई तत्काल तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले विपद्को यस घडीमा नागरिकको ज्यान जोगाउन विदेशी राष्ट्र वा सहयोगी संस्थाहरूबाट सहयोग लिन सरकारले कुनै संकोच मान्न नहुने बताउनुभयो । सांसद् खड्काले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पु¥याएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘बाढी र पहिरोका कारण हजारौँले ज्यान गुमाएको र धेरै नागरिक अझै बेपत्ता रहेका छन् । उनीहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।’
‘राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिक बचाउनु हो’, सांसद खड्काले भन्नुभयो– ‘नागरिक बचाउनका लागि कुनै पनि मित्र राष्ट्र वा सहयोगी संस्थाहरूबाट लिनुपर्ने सहयोगमा सरकारले हिचकिचाहट देखाउनु हुँदैन ।’ यो पीडा केवल सरकारको मात्र नभई आम नेपाली नागरिकको साझा पीडा भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले रसुवा बाढीका कारण सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारको काम प्राविधिक स्रोत र शक्ति बढाएर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुनले सुरुङ र विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको खोज, उद्धारका काम चाँडो होस् र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘खासगरी बालबालिका, वृद्धहरू र सुत्केरीलाई प्राथमिकीकरण गरेर प्रभावित क्षेत्रमा मनोपरामर्श आवश्यक छ ।’ उहाँले बुबा–आमा दुवै गुमेका बालबालिकालाई कम्तीमा स्नातक तहसम्म सरकारले निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सुरक्षित ठाउँमा आवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य खानेपानीको व्यवस्था मिलाउँदै त्रिशूली सभ्यता जोगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका नागरिकको शीघ्र उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । विपद्को यस शोकलाई शक्तिमा बदल्न सरकारलाई निःसर्त साथ दिन आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद यशोदाकुमारी बरालले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणका लागि सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणालीका कारण जनता भोकै बस्नुपरेको बताउनुभयो ।
प्रविधिको अभाव देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने सांसद बरालको भनाइ छ । सुरुङभित्र फसेका नागरिक अझै पनि जीवितै रहेको आशा व्यक्त गर्दै उहाँले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपकराज बोहराले त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका नागरिकको अवस्था र उद्धारको प्रगतिबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको टनेल तथा सुरुङमा फसेका नागरिकको सरकारले उद्धार गर्न सक्ने हो वा होइन ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद बोहराले भन्नुभयो– ‘त्रिशूली–३ ए मा खोल्न मिल्ने हो कि होइन ? सरकारले सक्ने हो कि होइन ? कसको प्रयास लाग्ने हो ? त्यो सुरुङमा मान्छे जीवित छन् कि छैनन् ? कसले भनिदिने हो खासमा ? विदेशी कसैको सहयोग चाहिएर कोही आउने हो कि ? सरकारले बताइदिनुप¥यो सभामुख महोदय ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचाले बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको लाचारीका कारण सयौँ नागरिकले मृत्युसँग संघर्ष गरिरहनुपरेको आरोप लगाउनुभयो । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले हिलो छिरेको सुरुङमा उद्धार गर्ने प्रविधि संसारमै छैन भनी दिएको प्रस्टीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद काउचाले भन्नुभयो– ‘भूगर्भविद् र इन्जिनियरहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई गलत र भ्रामक प्रमाणित गरिदिएका छन् । प्रविधि र विशेषज्ञ खोज्नुको साटो प्रविधि नै छैन भन्नु आफ्नो असफलता लुकाउने प्रयास हो ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला कुमारी गच्छदारले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न संसदीय उच्च स्तरीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बाढीपीडितहरूको प्रभावकारी उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सांसद गच्छदारले संसदीय उच्च स्तरीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । भोटेकोसी बाढीका कारण सुरुङभित्र फसेका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र अदूरदर्शिता अक्षम्य भएको गच्छदारले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी लुम्बिनी प्रदेशका मात्रै २ सय ५५ जना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले विपद्पछि खोज तथा उद्धारमा पर्याप्त तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद्को सामना गर्न प्रतिपक्षी दल तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद मनमाया विश्वकर्माले विपद्को समयमा खोजी कार्यलाई थप तीव्र बनाउँदै आगामी दिनमा आउन सक्ने सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘यस विपत्तिको समयमा सरकारले खोजी कार्यलाई अझ तीव्र बनाओस् ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । झाले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा योगदान नगरे पनि यसको मार खेप्नुपरिरहेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद झाले विकसित देशहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बाढी प्रभावत राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली केन्द्रीकृत सोचको उपज भएको बताउनुभयो । ‘एकद्धार प्रणालीको नाममा जुन खालको केन्द्रीकृत सोच अपनाइएको छ, यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘राहतका सामग्री सदमुकाम र हेडक्वार्टरमा थुप्रिएका छन् । पीडितहरू भोकभोकै रात बिताउन बाध्य छन् ।’ यसकारण यसलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ ।
प्रतिक्रिया