सुरुङमा नागरिक, संसद्मा सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौँ ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र नागरिक फसेपछि उद्धारमा भएको ढिलाइलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षबीच संसद्मा बुधवार सवाल–जवाफ भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीसँगै सुरुङमा पसेको लेदो र माटाले बाटो पूरै थुनिएकाले उद्धार प्राविधिक रूपमा निकै जटिल बनेको बताउनुभयो भने प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा चित्रण गर्दै उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय भएको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरुङभित्र स्काभेटर समेत अडिन नसक्ने र हेलिकप्टर अवतरण गर्न कठिन रहेको बताउ“दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी उद्धारमा खटिएको तथा भारत, चीन र कोरियाका प्राविधिक टोलीसँग समेत समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता राजेन्द्र राईले र राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले विपत्तिका वेला सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो।

नेता आङ्देम्बेले विपद्को सामना गर्न सरकार सक्रिय देखिए पनि प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय दक्ष टोलीसमेतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको बताउनुभयो। सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई उहा“ले अमानवीय र गम्भीर विषयको संज्ञा दि“दै अझै हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा सरकार तत्काल खोज, उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘विपद्मा सरकारको साथमा रहने भए पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन । उद्धार कार्यमा गम्भीर भएको देखिएन।’ सरकार फेसबुकमा अल्झिएको भन्दै समन्वय गरेर र सबैको साथ लिएर काम गर्न नसकेको पनि नेता आङदेम्बेको भनाइ रहेको छ।

राहत वितरणका सवालमा संघ सरकारले जोहो गर्नुपर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्ने र वितरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने पनि उहा“ले जोड दिनुभयो। संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको आङदेम्बेले बताउनुभयो। सरकारका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न र विपद् व्यवस्थापनलाई थप जिम्मेवार बनाउन नेता आङ्देम्बेले संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यशैलीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्दै विपद्बाट उत्पन्न शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्न र भविष्यमा सम्भावित विपद्का घटना रोक्न भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक र वस्तुगत निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक प्रचण्डले बाढी आएको दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सक्रियताको आफूले तारिफ गरे पनि पछिल्लो चरणको कार्यशैली त्यस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। विदेशी विज्ञहरूले सहयोगका लागि गरेको प्रस्तावमा समेत सरकारले तत्परता नअपनाएको बताउ“दै उहाले ‘विदेशीहरू विज्ञहरूले सहयोग गर्छौँ भन्दा जुन तत्परताका साथ त्यो सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपथ्र्यो, पुगेन’ भन्ने जनगुनासो रहेको बताउनुभयो।

सुरुङमा उद्धार ढिला भएको र सरकारले हात उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउदै उहाले भन्नुभयो– ‘ढिला भयो । नेलमा जे देखियो । अन्तिममा हात उठाउनुपर्ने, सकेनौँ’ भन्ने ठाउ“मा सुरक्षा निकाय पुग्नुपर्ने अवस्था बन्न गएको छ । त्यो गम्भीर शिक्षा यसबाट लिन जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भोटेकोशी विपद्मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो । नेता शाहीले बाढीपछि सुरुङमार्गमा फसेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइका कारण सुरुङभित्रको उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको बताउ“दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो– ‘सुरुङमा आएको यो विपत्ति अन्य सामान्य पहिरोभन्दा फरक छ ।

’ विश्वभर नै सुरुङमा पहिरो जा“दा उद्धार गर्ने विज्ञता भए पनि, यस पटक बाढीसँगै आएको लेदो र माटाले सुरुङलाई पूर्णरूपमा थुनेको जनाउ“दै उहा“ले सुरुङभित्र जमेको लेदोमा मानिसहरू टेक्न सक्ने अवस्थासमेत नभएको बताउनुभयो । त्यहा“को हिलो र लेदो यति धेरै छ कि न त स्काभेटरहरू अडिन सक्छन्, न त हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न नै सहज छ ।’

उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरूले ज्यान जोखिममा राखेर प्रयास गरिरहेको भए पनि प्राविधिक कारणले तुरुन्तै भित्र पस्न सम्भव नभएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ रहेको छ । सुरुङमा फसेकाको उद्धारको लागि भारत, चीन र कोरियाका प्राविधिक विज्ञ टोलीहरूसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उहाले भन्नुभयो– ‘विज्ञ टोलीहरूले पनि हवाई मार्गबाट सो क्षेत्रको रेकी गरिसकेका छन् । मौसमले साथ दिएपछि र सुरुङभित्रको लेदो केही सुकेपछि मात्रै सुरक्षित रूपमा पसेर काम गर्न सकिने प्राविधिक सुझाव आएको छ ।’

सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा उठेका गुनासोहरूप्रति सरकार सचेत रहेको बताउदै प्रधानमन्त्री शाहले जनताको गुनासो र विचलित अवस्थालाई बुझेको तर यो बिल्कुलै फरक र जटिल प्राविधिक अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो बेलामा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्राविधिकहरूलाई हतोत्साहित गर्नुभन्दा प्रोत्साहन दिन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीले बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशुली करिडोरका ८ वटा सञ्चालित र ४ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो । सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी र उद्धारका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बा“की नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार बाढीका कारण विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठवटा आयोजनामा २ सय ८१ मेगावाट र निर्माणाधीन चारवटामा ३ सय ८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४ हजार ३१ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था मार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेको छ । धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनस्र्थापना भइसकेको छ ।’

बैठकमा सभामुख डिपी अर्यालले बाढीका कारण मृत्यु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतको उपचार, राहतसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो ।