नवउदारवाद र नेपालमा बहुआयामिक संकट

सन् १९९० मा सोभियत संघ तथा र पूर्वी युरोपेली देशहरुमा वामपन्थी सरकारले धक्का खाएपछि विश्वभरका पूँजीवादीहरुले समाजवादको विकल्प अर्को हुन सक्दैन, पूँजीवाद नै विकल्प हो भनेर नवउदारवादको अर्थनीतिलाई लागू गरे । तर नवउदारवादका कारणले आज विश्व एकपछि अर्को संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक मन्दी, महँगी, बेरोजगारी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक असमानता, प्रविधिगत परिवर्तन र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको अविश्वास एकै समयमा देखापरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनादेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, गणतन्त्र स्थापनायताका २१–२२ वर्ष र संविधान जारी भएको १०–११ वर्षमा संविधानले देखाएको बाटोबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसहित आर्थिक–सामाजिक विकास भएर देशले जुन फड्को मार्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकट मुलुकले व्यहोर्दै आएको छ । मुलुकमा बहुआयामिक संकटको उत्कर्षमा गतवर्ष युवा आन्दोलन भयो । आन्दोलन विध्वंसात्मक गतिविधिमा परिणत भयो ।

झन्डै ८० अर्बको आर्थिक एवं भौतिक सम्पत्ति र जनधनको नष्ट भयो । निर्वाचित सरकारले सत्ता छोड्ने परिस्थिति सृजना भयो । युवा आन्दोलनपछि गत फागुनमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त गरेर सरकार गठन गरेको छ । यसरी नेपालमा भएको सरकार गठनको राजनीतिक परिवर्तन पनि बहुआयामिक संकटकै परिणामस्वरूप भएको छ । अब वर्तमान सरकारले यस्तो बहुआयामिक संकट कसरी समाधान गर्न सक्ला ? गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।

यसै सन्दर्भमा ‘पोली क्राइसिस’ अर्थात् माथि उल्लिखित बहुआयामिक संकटहरू स्वतन्त्र र अलग–अलग घटना मात्र होइनन्, तिनले एक–अर्कालाई प्रभावित र गहिरो बनाइरहेका छन् । यही अवस्थालाई बुझाउन पछिल्लो समयमा ‘पोली क्राइसिस’ अर्थात्

बहुआयामिक÷अन्तर्सम्बन्धित संकट भन्ने अवधारणा व्यापक भएको छ । क्यामब्रिज डिक्सेनेरीमा पनि यसलाई धेरै समस्याहरू एकै समयमा उत्पन्न भएर तिनको संयुक्त प्रभाव अलग–अलग समस्याको योगभन्दा ठूलो हुने अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस अवधारणाको विकासमा फ्रान्सेली समाजशास्त्री इडगर मोरिनको जटिलता ‘कम्प्लेसिटी’ सम्बन्धी चिन्तन महत्वपूर्ण छ । यस्तै इतिहासकार एडम टुजले सन् २०२२ पछि यसलाई विश्व अर्थराजनीतिक विश्लेषणमा व्यापकरूपमा लोकप्रिय बनाए । टुजले आर्थिक, ऊर्जा, वित्तीय, ऋण र भूराजनीतिक धक्काहरू कसरी एक–अर्कामा जोडिन्छन् भन्ने विश्लेषण गरेका छन् ।

मुलुकमा बहुआयामिक संकट सृजना हुनुमा नवउदारवाद नै कारण रहेको छ । पूँजीवादीहरुले सोभीयत संघ तथा पूर्वी युरोपमा वामपन्थी सरकार असफल भएपछि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा विश्वभर नवउदारवादको जुन बहाव ल्याए । तर आजसम्म यहाँ आइपुग्दा त बहुआयामिक संकट सृजना भएका छन् । यसको मुख्य कारण नवउदावादी अर्थनीति नै जिम्मेवार रहेको छ । यहाँ नवउदारवादले कसरी बहुआयामिक संकट सृजना गरिरहेको छ ? यसको कारण, असर र अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने सही आर्थिक नीति तथा कार्यदिशाका वारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाअगाडि ४० को दशकदेखि नै विश्व बैंकको निर्देशनमा नवउदारवादको एक कार्यक्रम– आर्थिक समायोजन कार्यक्रमको शुरुवात भएको थियोे । २०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बीपी कोइरालाले अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रमबाट डिपार्चर गरेर नवउदारवादलाई आत्मसात् ग¥यो । गणतन्त्र आएपछि बनेको संविधानले मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्ने दिशाबोध ग¥यो । तर चाहे वामपन्थीहरू सरकारमा गएर सरकारको नेतृत्व गर्दा होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा होस्, त्यही नवउदारवादी अर्थनीतिलाई नै अवलम्बन गरेका कारण बहुआयामिक संकट उत्पन्न भएका छन् ।
मुलुकमा बहुआयामिक संकट छ । यस्तो संकट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बैंकिङ, रोजगारी, उत्पादन, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा व्याप्त छ । राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको अविश्वास र आलोचना रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा छ । सबै नेता खत्तम भन्ने भाष्य रहेको छ । नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपार बहुमत हासिल गरेको छ । तर यस पार्टीको पनि मुलुकको राज्य सञ्चालनको सही नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा युवा पुस्ताको असन्तोष कायमै छ ।

नेपालमा संकट केवल सरकारको होइन, सही आर्थिक नीति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्यको कार्यसम्पादनप्रतिको विश्वासको पनि हो । यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा संकट व्याप्त छ । न्यून दरको आर्थिक वृद्धि छ । नेपालको समस्या आर्थिक वृद्धि नै नहुनु मात्र होइन, मुख्य समस्या आर्थिक वृद्धिको संरचना कमजोर हुनु हो । यस्तै नेपालमा सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको छ, तर पर्याप्त औद्योगिकीकरण भएको छैन । कृषि क्षेत्र ठूलो रोजगारीको आधार क्षेत्र हो, तर उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर छ । औद्योगिक उत्पादन कमजोर छ र ठूलो मात्रामा उपभोग तथा लगानी आयातमा निर्भर छ । यस्तै जलवायु संकट, प्राकृतिक विपद्ले वातावरणमा समेत प्रभाव पारेको छ ।

स्वदेशी उद्योगधन्दा पनि बहुराष्ट्रिय निगमको बजारका कारण थला परेका छन् । नयाँ उद्योगधन्दाको पर्याप्त विस्तार भएको छैन । देशभित्र उत्पादन नहुँदा र आयातमा निर्भर हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ । आयात व्यापारका लागि रेमिट्यान्सबाट आर्जित विदेशी मुद्राको खर्च हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट आर्जित विदेशी मुद्रा वस्तु आयातमा खर्च गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको छ । यही कारणले नेपालमा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्वि भए पनि रोजगारविहीनताको वृद्वि भयो ।

देशभित्र उत्पादन र उत्पादक रोजगारी कति वृद्वि भयो भन्ने विषयले आर्थिक सबलताको आधार मापन गरिनुपर्दछ । देशमा पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य छन् । तिनै विदेशिएका युवा शक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सले आयात धानेको छ । देशभित्र उत्पादन नहुँदा आयात बढेको छ । उपभोग बढेको छ । देशमा उत्पादन र रोजगारी विस्तार नहुँदा नै रोजगारीका क्षेत्रमा संकट सृजना भएको हो । देशभित्र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यापक लगानी बढाउनुपर्दछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ । आर्थिक गतिविधि तीव्ररुपमा नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जामा समेत भाका नाघेको कर्जाको मात्रा बढेको छ । यसले बैंकहरुको मुनाफा र निक्षेपकर्ताको प्रतिफलमा समेत प्रभाव पारेको छ ।

सार्वजनिक लगानी र राज्य क्षमताको संकट नेपालमा अर्को विरोधाभास बनेको छ । विकासको आवश्यकता अत्यन्त ठूलो छ, तर विकासका लागि पूँजीगत बजेट खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । जब मुलुकमा आर्थिक संकट सृजना हुन्छ, तब यस्तो संकट सामाजिक संकटमा बदलिन्छ । रोजगारीको अभावले युवा निराशा, विदेश पलायन, परिवार विखण्डन, सामाजिक असमानता, मानसिक दबाब, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढाउन सक्छ । त्यसैले नेपालमा युवा असन्तुष्टिको भौतिक आधार खोज्नुपर्छ । त्यो आधारमा रोजगारी, आय, अवसर, सामाजिक न्याय र राज्यप्रतिको विश्वास प्रमुख छन् ।

भूराजनीतिक संकट नेपालको अर्को विशेषता बनेको छ । नेपाल यसको भूराजनीतिक अवस्थिति हो । नेपाल भारत र चीनको संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रमा छ । शक्तिशाली देशहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपाल चेपुवामा पर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । एमसीसी, इन्डोप्यासिफिक रणनीति, सीमा अतिक्रमण, नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को असमान सन्धिलगायतका अन्य सन्धि–सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले कुनै शक्ति–प्रतिस्पर्धाको साधन नबनी सबैसँग राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

नेपाल अहिले एकल संकटमा मात्रै छैन । राजनीतिक असन्तुष्टि, कमजोर उत्पादन, बेरोजगारी, युवा पलायन, विप्रेषण निर्भरता, औद्योगिक कमजोरी, वित्तीय जोखिम, कमजोर सार्वजनिक लगानी, संस्थागत कमजोरी, सामाजिक असमानता, जलवायु जोखिम र भूराजनीतिक दबाबहरू एक–अर्कासँग जोडिएका छन् ।

त्यसैले नेपालमा बहुआयामिक संरचनात्मक संकट सृजना भएका छन् । तर संकटमा छ भनेर सबै कुरा असफल भयो भनी निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । बहुआयामिक संकटले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न अवसर प्रदान गरेको छ । यसका लागि सही आर्थिक नीतिका साथ आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । पूँजीवादीहरुले भनेको नीतिको विकल्प समाजवाद हो । ‘दियर इज अल्टर्नेटिभ सोसियालिजम’ बाहेक अर्को नीतिबाट मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसैले अब नवउदारवादको विकल्प समाजवादी अर्थनीतिका साथ आर्थिक कार्यक्रम लागू गरेर अगाडि बढ्नबाहेक मुलुकका सामु अर्को विकल्प छैन । अब उत्पादनमुखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । यसका लागि कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्दछ र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्नुपर्दछ ।

यस्तै मुलुकमा साना, मझौला र ठूला उद्योगको विकास गरेर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । नेपालको अपार जल सम्पदालाई पूर्ण सदुपयोग गर्न सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै नेपालको खनिज तथा खानीलगायतका प्राकृतिक स्रोत–साधनको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्दछ । देशभित्र व्यापक रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्दछ । देशबाट युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको उत्पादन र रोजगारी वृद्वि हुने गरी परिचालन गर्ने नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अनौपचारिक श्रम अभ्यासलाई औपचारिक श्रम अभ्यासमा ल्याउन सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । कृषि सामग्री, दुग्ध विकास, साझा यातायात, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, बीउबीजन, नेपाल औषधी लिमिटेड आदि जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरुको संघीयता मर्म अनुरुप स्थानीय तहका सरकारहरुको समेत स्वामित्व र लगानीमा पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा शाखा÷डिपो विस्तार गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ । निजी राष्ट्रिय पूँजीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादनमा परिचालन गर्नुपर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने गरी सार्वजनिक दायित्व बनाउनुपर्दछ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न अख्तियारजस्ता संवैधानिक अंगहरुको सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ । भारत, चीनलगायत सबैसँग स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
(लेखक खनाल पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)