धनगढी।
भदौ मसान्तभित्र नयाँ बजेट ल्याउने हतारोमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’ लाई पूर्णता दिन नसक्दा यसको कानुनी र समावेशी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७६’ अनुसार आयोगमा कम्तीमा एक जना स्नातकोत्तर हासिल गरेकी महिला विज्ञ सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा “मापदण्ड पुग्ने महिला नभेटिएको” बहाना बनाउँदै सो पद अझै खाली राखिएको छ।
करीब २८ लाख जनसङ्ख्या र सयौँको सङ्ख्यामा उच्च शिक्षित महिला तथा प्रतिभाहरू रहेको प्रदेशमा एक जना अनिवार्य महिला सदस्य पनि चयन गर्न नसक्नु र बाँकी पदाधिकारीमा थारू, दलित तथा भौगोलिक विविधतालाई बेवास्ता गरिनु राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा केन्द्रित नीतिको परिणाम भएको नागरिक समाजको आरोप छ। दलहरूले पार्टीका सीमित कार्यकर्ताभित्र मात्र योग्यता खोज्दा कानुनी बाध्यता र समावेशी सिद्धान्त दुवै ओझेलमा परेका छन्।
यस विषयमा सुशासन तथा नीतिगत विश्लेषक डा. टेकराज पन्त करीब २८ लाख जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिममा ‘योग्यता पुगेकी महिला विज्ञ नै भेटिएनन्’ भन्नू राजनीतिक दलहरूको नियतमाथिको ठूलो खोट भएको बताउँछन्। आयोगमा कानुनी रूपमै अनिवार्य मानिएको महिला सदस्य बिना बजेट र नीति निर्माण गर्नु प्रक्रियागत र वैधानिक हिसाबले नै त्रुटिपूर्ण हुने उनको तर्क छ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी तथा सामाजिक विश्लेषक रीता चौधरी थारू र दलित समुदायको बाहुल्य रहेको प्रदेशको नीति आयोगमा न महिलाको उपस्थिति रहेको न त जातीय तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व नै हुन सकेको बताउँछिन्। दलहरूले आफू अनुकूलका कार्यकर्ता भर्ती गर्दा समावेशिताको संवैधानिक मर्मलाई पुरै लत्याएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय स्तरबाट पनि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहेको छ। कैलालीका स्थानीय बासिन्दा रमेश विक सरकार परिवर्तन हुनासाथ आफ्ना मान्छे सेटिङ गर्न आयोग भरिने तर नियमले भनेको एउटा महिला सदस्य र समावेशी विज्ञ ल्याउन मान्छे नै नपाइनु जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष गोकर्ण भट्ट र अन्य सदस्यहरूसहित आयोगले बजेट निर्माणको काम तीव्र त पारेको छ, तर कानुनी रूपमा अनिवार्य मानिएको महिला सदस्य बिना र समावेशिताविहीन संरचनाबाट बन्ने बजेटले प्रदेशको सामाजिक न्याय र वास्तविक विविधतालाई कसरी समेट्छ भन्नेमा चौतर्फी संशय पैदा भएको छ।
प्रतिक्रिया