प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ४ करोड ५४ लाख जम्मा गरिने

–दैनिक उपभोग्य सामान, निःशुल्क बस र आवासको सुविधासम्म व्यवस्था

काठमाडौँ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट पुगेको क्षति व्यवस्थापनका महानगरपालिकाको सहयोगका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको ५७ औँ कार्यपालिका बैठकले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इन्डक्सनसहित भाडावर्तन, पिउने पानी, त्रिपाल, कम्बल, सिलिन्डर, एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, शववाहन, एक्साभेटर, जेट मेसिनलगायतका साधन र सामग्री तथा आवश्यकता अनुसारका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यकता पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा गरिने रकममध्ये महानगर विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ३ करोड रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यहरूको १ महिनाको सुविधाबाट प्राप्त हुने रकम, वडा सदस्यहरूको ५ दिनको सुविधा रकम, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सहायक विज्ञको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक तथा सुविधा रकम, महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम, सहायक स्तरका कर्मचारीको ५ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम, श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम जम्मा गरिनेछ ।

बैठकमा अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उद्धार कार्य एउटा जोखिम ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा पु¥याउनु मात्र नभई दैनिक सहज जीवन प्रदानबाट पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता कार्यमा महानगरपालिकाबाट नियमित सहयोग प्रदान हुने बताउनुभयो ।

‘बाढीमा जनधन पुगेको क्षतिसँगै काठमाडौँ बसेर अध्ययन गरिरहेका त्यस क्षेत्रका विद्यार्थी अस्पतालमा कुरुवा वा सहयोगी नभएका बिरामीहरूको हेरचाहसम्मका काम गर्नुपर्नेछ । यसकारण हामी जहाँ छौँ । जसरी सहयोग गर्न सक्छौँ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’

बैठकमा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भदौ १० गते बाढी आएका दिनदेखि अहिलेसम्म खोज तथा उद्धार र मानवीय सहायताका लागि महानगरपालिकाले गरेका कामका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले भदौ १० गते बसेको महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

भोटेकोशी नदीमा आएको ठुलो आकस्मिक बाढीले रसुवाको टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसीलगायत रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखालगायतका क्षेत्रहरूमा जनधनको ठुलो क्षति गरेपछि त्यसै दिन महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सङ्कट व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले गर्ने सहयोगसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो दिन ५ वटा एम्बुलेन्स नुवाकोट पठाइएको थियो । २ वटा एम्बुलेन्स त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलतर्फ राखिएको छ ।

यसरी परिचालन गरिएका एम्बुलेन्सहरूबाट अहिलेसम्ममा १४ जना महिला, १० जना पुरुष र ५ जना बालबालिकासहित २४ जना बिरामीलाई अस्पताल पु¥याएको छ । महानगर स्काउटको तर्फबाट स्काउटहरू मानवीय सहयोगका लागि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ । घाइतेहरूको उपचार भइरहेका अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचारमा सहजीकरण तथा अन्य आवश्यक मानवीय सहयोगका लागि महानगर प्रहरी खटाइएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरेर काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकास्थित पहेँलो गुम्बामा राखिएका करिब २ सय परिवारका लागि १० थान भरिएका ग्याँस सिलिण्डर, १ सय ६० थान म्याट, १ सय थान ब्ल्याङ्केट र पानीलगायतका आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै आपत्मा परेका यात्रुहरूको स्थल उद्धारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि विदुर नगरपालिकासम्म यात्रुवाहक २ वटा निःशुल्क सवारी साधन सञ्चालन गरेको छ ।

बैठकमा विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा भएका कामका विषयमा र महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले जोखिम व्यवस्थापनमा प्रहरी बलले गरेका कामका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

वैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरू बिमलकुमार होडा, चिनीकाजी महर्जन, मचाराजा महर्जन, मीना सुनार र हीरालाल तण्डुकारले प्रस्तावका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । यस क्रममा तण्डुकारले यसपछि आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई प्राप्त हुने सबै सेवा सुविधा महानगर विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

बैठकले महानगरवासी, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, पेशाकर्मीहरूलाई आफ्नो सामथ्र्यअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको व्यवस्थापनका र सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा तत्काल सहायत कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
यस्तै बाढी परेका महानगरवासीहरूको लगत सङ्कलन, तत्काल उद्धार तथा सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभागृहमा सूचना केन्द्र सञ्चालन गरी सबै वडा कार्यालयबाट सूचना तथा विवरण सङ्कलन गर्न सूचना तथा प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।