काठमाडौं ।
नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले दुःख व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ।
बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
दलहरूले उद्धार तथा राहतलाई गैरराजनीतिक बनाउने, आर्थिक सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, नेपाल–चीनबीच सीमापार नदीको तथ्यांक आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धारमा प्राथमिकता दिने, क्षतिग्रस्त संरचनाको उत्थानशील पुनर्निर्माण गर्ने र राहत दुरुपयोग तथा कालोबजारीमा कडाइ गर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने तथा सरकारको कामको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने संकल्पसमेत बैठकले गरेको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललगायत विभिन्न दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ।
प्रतिक्रिया