राजदूत नियुक्तिमा सरकार असफल

भारत, चीन र अमेरिकाका लागि उम्मेदवार नै भेटिएनन्, २१ देशमा एकैपटक राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब ।

काठमाडौँ ।

सरकारले सुशासन र नतिजामुखी शासनलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताए पनि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा भने अपेक्षित नतिजा दिन असफल भएको देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएको तीन महिना र आवेदन संकलनको अन्तिम मिति सकिएको ८० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले राजदूत सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

विशेषगरी नेपालका लागि रणनीतिक र महत्वपूर्ण मानिने भारत, चीन र अमेरिकाका लागि राजदूतका उम्मेदवारसमेत टुंगो लाग्न नसक्दा समग्र नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच तीन मुलुकसहित राजदूत नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि भारत, चीन र अमेरिकाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट हुन सकेको छैन । ती नेताका अनुसार अन्य मुलुकका लागि भने प्रत्येक देशमा तीन जनासम्मको नाम सिफारिस गर्ने गरी तयारी भएको छ । तर तीन शक्तिशाली मुलुकका लागि पार्टीले खोजे जस्तो उम्मेदवार नपाउँदा प्रक्रिया रोकिएको हो ।

रास्वपाले यसपटक विगतमा राजदूत भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः उम्मेदवार नबनाउने रणनीति लिएको बताइएको छ । नयाँ र योग्य उम्मेदवार खोज्ने प्रयास भए पनि अपेक्षित व्यक्ति भेटिन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया थप जटिल बनेको नेताको भनाइ छ ।

राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ सरकारकै घोषित नीतिसँग समेत बाझिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीमा सरकारी कामलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर राजदूत सिफारिसको विषयमा भने लामो बितिसक्दा पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने आगामी सातासम्म राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गर्नु भएको छ । लामो समयसम्म महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै उनले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
सरकारले अहिले २१ देश तथा नियोगका लागि राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तीमध्ये १६ नेपाली नियोग लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् । अस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, भारत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, बेलायत, अमेरिका र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत छैनन् । त्यसैगरी बहराइन, बंगलादेश, इजिप्ट, म्यानमार तथा राष्ट्रसंघीय नियोग भियनामा रहेका राजदूतहरूको कार्यकालसमेत समाप्त भइसकेको छ । नयाँ राजदूत सिफारिस नभएसम्म उनीहरूलाई जिम्मेवारीमै निरन्तरता दिइएको छ ।

केही नियोग लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् । कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुकमा लामो समयसम्म राजदूत नहुनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि सकारात्मक मानिँदैन । राजदूत नहुँदा कूटनीतिक भेटवार्ता, उच्चस्तरीय समन्वय तथा नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्दा आफूलाई योग्य ठान्दै चार हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । कतिपय आवेदकले एकै व्यक्तिले दर्जन मुलुकका लागि आवेदन दिएका थिए ।
मन्त्रालयले त्यसमध्ये करिब दुई हजार सात सय आवेदकको सूची तयार पारेको बताइएको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा आवेदन परे पनि अन्तिम मिति सकिएको तीन महिना हुन लाग्दा राजदूत सिफारिस गर्न नसक्नु सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ ।

राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा र परराष्ट्र सेवाका करियर कूटनीतिज्ञबीच सन्तुलन कायम गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । सामान्यतः ५० प्रतिशत राजनीतिक र ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने अभ्यास देखिन्छ ।

२१ राजदूत सिफारिस गर्दा करिब सात जना करियर कूटनीतिज्ञ र बाँकी राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । तर महत्वपूर्ण मुलुकका लागि उम्मेदवार छनोटमै सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ ।
३९ नियोगमा सीमित हुँदैछ नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति

हाल नेपालका विदेशमा ३१ दूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४४ वटा नियोग छन् । सरकारले तीन दूतावास र दुई महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ती नियोग बन्द भएपछि नेपालका विदेशस्थित नियोगको सङ्ख्या ३९ मा सीमित हुनेछ । २८ दूतावास, तीन स्थायी नियोग र आठ महावाणिज्य दूतावास मात्रै हुने भएका छन ।

सरकारले अब जहाँ सहमति जुटेको छ, त्यहाँ तत्काल राजदूत नियुक्त गर्ने र बाँकी मुलुकमा क्रमशः नियुक्ति गर्दै जाने रणनीति बनाएको बताइएको छ । तर राजदूत नियुक्ति जस्तो नियमित र महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रियासमेत समयमै टुंग्याउन नसक्नुले सरकारको निर्णय क्षमता र नतिजामुखी शासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

तीन महिनासम्म उम्मेदवार छनोट र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुले सरकार आफैँले घोषणा गरेको ‘नतिजामुखी शासन’को पहिलो परीक्षामै कमजोर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।